वाहनांच्या योग्यता चाचणीत हलगर्जीपणा कायम, आज सुनावणी अवजड आणि व्यावसायिक वाहने रस्त्यावर धावण्याच्या योग्यतेची आहेत की नाही, याची चाचणी घेण्यासाठी प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) योग्य चाचणी मार्ग उभारण्याची सक्ती न्यायालयाने केली असतानाही मागील आठ वर्षांत मुंबईसह आठ आरटीओसाठी अद्यापही चाचणी मार्ग उभारण्यात आले नाहीत. त्याचप्रमाणे चाचणी मार्ग उपलब्ध असलेल्या ठिकाणीही वाहनांच्या चाचणीत हलगर्जीपणा होत असल्याचे न्यायालयापुढे स्पष्ट झाले आहे. अशा स्थितीत तपासणीविना अनेक धोकादायक वाहने रस्त्यावर येत असल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान, याबाबत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे. प्रत्येक व्यावसायिक वाहनाला दरवर्षी योग्यता प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. वाहन निरीक्षकाने संबंधित वाहन प्रत्यक्ष चालवून त्याची तपासणी करणे अपेक्षित असते. मात्र, केवळ कागदोपत्री तपासणी होत असल्याचे प्रकार घडत असल्याने श्रीकांत कर्वे यांनी याबाबत २०११ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वाहन चाचणीत होणारा हलगर्जीपणा त्यांनी पुराव्यांसह न्यायालयात मांडला. त्यामुळे न्यायालयाने वेळोवेळी शासन आणि परिवहन विभागाला फैलावर घेतले. प्रत्येक आरटीओ कार्यालयामध्ये २५० मीटर लांबीचा चाचणी मार्ग उभारावा आणि नियमानुसारच वाहनांची तपासणी व्हावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याबाबत शासनाकडून कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याने मार्च २०१४ आणि ऑगस्ट २०१६ मध्ये न्यायालयाने आदेश देऊन वाहन चाचणीची कामे बंद केली होती. राज्यात सर्व आरटीओत योग्य चाचणी मार्ग उभारण्यासाठी शासनाने तब्बल दहा वेळा न्यायालयातून मुदतवाढ मिळविली आहे. परंतु, मागील आठ वर्षांत अद्यापही आठ आरटीओमध्ये चाचणी मार्ग नाही. त्यात मुंबईतील चार, ठाणे, पालघर आदी आरटीओचा समावेश आहे. या भागातील वाहनांची चाचणी पर्यायी मार्गावर होत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी दिवसाला तीनशेहून अधिक वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याने ही तपासणी कागदोपत्रीच होत असल्याचे स्पष्ट असल्याचे कर्वे यांनी सांगितले. योग्यता प्रमाणपत्र न घेतलेल्या वाहनांची संख्याही वाढत आहे. या सर्वातून राज्यातील रस्त्यांवर नागरिकांच्या जीविताला धोका ठरू शकणारी वाहने धावत आहेत. एखादा अपघात घडल्यास वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र नसल्याने अपघातग्रस्ताला विमाही नाकारला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. धोकादायक वाहने रस्त्यावर येऊन त्याचा नागरिकांच्या जीविताला धोका असल्याने आपण आठ वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून परिवहन विभागाविरुद्ध लढा उभारला आहे. वाहनांच्या योग्यता चाचणीत होणाऱ्या हलगर्जीपणाबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी शासनाला फटकारले. मात्र, शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. अद्यापही आठ आरटीओमध्ये नियमानुसार चाचणी मार्ग उभारले नाहीत. पर्यायी मार्गावर चाचणी होत असल्याचे दाखवून कागदोपत्रीच चाचणी होत आहे. चाचणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. या प्रकरणात संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी. - श्रीकांत कर्वे, याचिकाकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते ‘त्या’ वाहन निरीक्षकांवर कारवाई काय? वाहनांच्या योग्यता चाचणीचे सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून चित्रीकरण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील एका सुनावणीमध्ये शासनाला दिले होते. त्यानुसार विविध आरटीओतील चित्रीकरणात आणि पहाणीमध्येही वाहन निरीक्षक चाचणीमध्ये हलगर्जीपणा करीत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ही बाब न्यायालयापुढेही मांडण्यात आली होती. दोषी आढळलेल्या ६० वाहन निरीक्षकांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने जून २०१४ मध्ये परिवहन विभागाला दिले होते. मात्र, या वाहन निरीक्षकांकडून केवळ वाहन तपासणीचे काम काढून दुसरी जबाबदारी देण्यात आली. ठोस कारवाई न झाल्याने हे सर्वजण आजही राज्यातील विविध आरटीओ कार्यालयांत कार्यरत आहेत.
