केंद्रिभूत चाचणी परीक्षा कार्यक्रम नियोजनाअभावी निष्फळ; पेपरफुटीला आळा घालण्यातही अपयश शाळांची गुणवत्ता उंचावण्याकरिता गेली दोन वर्षे राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ या ‘बहुकलमी’ कार्यक्रमाचा हेतू स्तुत्य असला तरी या कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासण्याकरिता सर्वच शाळांमध्ये वर्षभरात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर घेतल्या जाणाऱ्या केंद्रिभूत चाचणी परीक्षा कार्यक्रमांचे ‘कलम’ सुसूत्रता व योग्य नियोजनाअभावी निष्फळ ठरते आहे. परीक्षेआधीच चाचण्यांच्या प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सअ‍ॅपवर पसरणे, दुकानांमधून त्यांची सर्रास विक्री होणे असे प्रकार या चाचण्यांच्या बाबतीत वारंवार घडत आहेत. हे गैरप्रकार प्रसारमाध्यमांतून उघड होऊनही त्यांना आळा घालण्यात शालेय शिक्षण विभागाला यश आलेले नाही. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या वयानुसार आवश्यक असलेली भाषिक आणि गणिती कौशल्ये आत्मसात केली आहेत का, याची तपासणी करण्यासाठी शासनाकडून पहिली ते आठवीकरिता पायाभूत, संकलित १ आणि २ अशा तीन चाचण्या वर्षभरात केंद्रिभूत पद्धतीने घेण्यात येतात. म्हणजे एकाच प्रश्नपत्रिकेच्या आधारे एकाच दिवशी या परीक्षा होतात. परंतु गेल्या वर्षी या चाचण्यांच्या प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच शिक्षकांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर फिरत होत्या. काही ठिकाणी तर फोटोकॉपी करून देणाऱ्या दुकानांवर प्रश्नपत्रिका विकत घेण्यासाठी दोन दिवस आधीच विद्यार्थी रांगा लावताना दिसत आहेत. परीक्षेदरम्यान शिक्षकांकडून ‘मार्गदर्शन’ होत असल्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. या चाचण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची कामगिरी चांगली झाली की शाळा ‘प्रगत’ ठरते आणि या प्रगतीचे फायदेही शाळांना ‘लाटता’ येतात. ‘या चाचण्या नैमित्तिक परीक्षांप्रमाणे नाहीत. याच्यात विद्यार्थ्यांला उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण होण्याची भीती नाही. शाळांचा निकाल कमी लागला तर शिक्षकांवरही त्याचे दडपण नाही. त्यामुळे या चाचण्यांमध्ये काही गैरप्रकार करण्याचे कुणालाच कारण नाही,’ असे प्राथमिक शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मूल्यमापनाबाबत सरकार ‘तटस्थ’च शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून महाराष्ट्र गुणवत्तेत नेमका कुठे आहे हे शोधण्याकरिता चाचण्यांचे मूल्यमापन तटस्थ यंत्रणेमार्फत केले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात निधीअभावी प्रत्येक विभागातील दोन शाळा (एकूण ४ हजार २००) निवडून त्या ठिकाणीच तटस्थ संस्थेच्या देखरेखीखाली चाचण्या घेण्यात आल्या. या आधारे या शाळांमधील विद्यार्थी कोणत्या कौशल्यांमध्ये मागे पडत आहेत याचे विश्लेषणही करण्यात आले. मात्र मूल्यमापनाबाबत सरकारच्या ‘तटस्थ’ भूमिकेमुळे जवळपास ६० हजार शाळा या मूल्यमापनापासून दूरच आहेत. त्यामुळे शाळांमधील गुणवत्तेचे वास्तव चित्र दोन वर्षांत समोर येऊ शकलेले नाही. दोन महिन्यांत गुणवत्तेत वाढ? ‘असर’च्या अहवालानुसार राज्यातील आठवीच्या एकचतुर्थाश मुलांना पाचवीच्या दर्जाचे वाचन करता येत नाही. त्याचप्रमाणे पाचवीतील ५३ टक्के मुलांना वजाबाकी किंवा त्यावरील गणिते सोडवता येत नाहीत. पण नैदानिक चाचण्यांमध्ये ‘अ’ दर्जा (गुणवत्तापूर्ण) असल्याचा दावा करणाऱ्या शाळांची संख्या अवघ्या दोन महिन्यांत दुपटीने वाढल्याचे दिसून येत आहे. आदल्या वर्षीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित पहिली पायाभूत चाचणी जुलैमध्ये घेण्यात आली. या चाचणीत भाषा आणि गणितात मिळून ११ हजार ९६० शाळा ‘अ’ दर्जाच्या ठरल्या. दुसऱ्या चाचणीनंतर या शाळांची संख्या २५ हजार १७७ झाली. म्हणजे दोन महिन्यांच्या अवधीत दुपटीहून अधिक शाळांमधील गुणवत्ता वाढली, हे विशेष. संकलित मूल्यमापन-२च्या चाचण्या आज आणि उद्याच राज्यभरात ६ आणि ७ एप्रिल रोजी संकलित मूल्यमापन-२च्या चाचण्या होणार आहेत. भाषेची चाचणी ६ एप्रिल रोजी आणि गणिताची चाचणी ७ एप्रिल रोजी घेण्यात येणार आहे. केवळ सांगली जिल्ह्य़ात ५ ते ८ एप्रिल दरम्यान राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन होत असल्याने या चाचण्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना विज्ञान प्रदर्शन पाहता यावे यासाठी फक्त सांगली जिल्ह्य़ातील चाचण्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. येथे १० आणि ११ एप्रिलला नैदानिक चाचणी होणार आहे. ‘लोकसत्ता’च्या ५ एप्रिल रोजी ‘नैदानिक चाचणी १० आणि ११ एप्रिलला’ या वृत्तात राज्यातील सर्वच ठिकाणच्या चाचण्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आल्याचे छापून आले होते. तसेच या चाचण्या नैदानिक नसून संकलित मूल्यमापन-२च्या आहेत.
