पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासंदर्भातील पुण्याचा अंतिम प्रस्ताव काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी एकत्र येऊन बुधवारी हाणून पाडला. स्मार्ट सिटीसाठी निवड झालेल्या शहरांमधून अंतिम दहा शहरांच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यास १५ डिसेंबरची अंतिम मुदत असताना पुणे महापालिकेमध्ये या विषयावरून बोलावण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा ४ जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून मांडण्यात आला. मनसेनेही या तहकुबीला पाठिंबा दिला. हे तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यामुळे हा प्रस्ताव ३३ विरुद्ध ७७ मतांनी स्वीकारण्यात आला. त्यामुळे ही सर्वसाधारण सभाच ४ जानेवारीपर्यंत तहकूब झाली आहे. दरम्यान, पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हा प्रस्ताव १५ डिसेंबरपूर्वी मंजूर करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यात येईल. तरीही हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही, तर आपण तो त्या स्थितीत केंद्राकडे पाठवू, असे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटी योजनेत देशातील १०० शहरे सहभागी होणार असली, तरी त्यामध्ये स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट १० शहरांना पुढच्यावर्षी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याचसाठी महापालिकांकडून अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकारने मागितले आहेत. हे प्रस्ताव १५ डिसेंबरपर्यंत केंद्राकडे पोहोचणे अपेक्षित आहे. याच स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पुणे महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता घेण्यासाठी सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली होती. या सभेमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर होणे अपेक्षित असतानाच सभेच्या सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून सभाच चार जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मनसेनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. या प्रस्तावावर सर्व पक्षांच्या सदस्यांची भाषणे झाल्यानंतर तो बहुमताने स्वीकारण्यात आला. भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाविरोधात मतदान केले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारीच मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन स्मार्ट सिटी योजना फसवी असल्याचे म्हटले आहे. केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर लगेचच मनसेनेही पुण्यातील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या तहकुबीला पाठिंबा दिला.
