20 September 2020

News Flash

‘डीएमएलटी’ अर्हताधारकांच्या मुद्दय़ावर शासनाची चोवीस तासांत माघार!

शुक्रवारी निघालेल्या शासन निर्णयानुसार हे मूळ परिपत्रक ‘तत्काळ तहकूब’ करण्यात आले आहे.

‘ ‘डीएमएलटी’ (डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नोलॉजी) अर्हताधारकांना ‘पॅथॉलॉजिस्ट’ डॉक्टरची नेमणूक न करता स्वतंत्रपणे रोगनिदान प्रयोगशाळा चालवता येणार नाही व तसे करणे हा ‘अवैध वैद्यक व्यवसाय’ आहे,’ अशा शब्दांत तंबी देणारे परिपत्रक बुधवारी काढणाऱ्या राज्य शासनाने लगेच शुक्रवारी ते मागेही घेतले आहे. आता ग्रामीण भागात ‘डीएमएलटी’ अर्हताधारकांना काही अटींसह चाचण्यांचे अहवाल प्रमाणित करण्याचा अधिकार देण्याचे विचारात असल्याचे शासनाकडून सांगितले जात आहे.

‘डीएमएलटी’धारक वा विविध प्रकारचे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ हे ‘पॅथॉलॉजिस्ट’ डॉक्टरांना साहाय्य करु शकतील, परंतु स्वतंत्रपणे रोगनिदान प्रयोगशाळा चालवू शकणार नाहीत, असे शासनाने बुधवारच्या परिपत्रकात म्हटले होते. इतकेच नव्हे, तर नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक नसताना रोगनिदानाचा अहवाल प्रमाणित करणाऱ्या ‘बोगस पॅथॉलॉजिस्ट’ना बोगस डॉक्टर शोध समित्यांच्या कक्षेत आणण्याचा विचार असल्याचेही वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी सांगितले होते. शुक्रवारी निघालेल्या शासन निर्णयानुसार हे मूळ परिपत्रक ‘तत्काळ तहकूब’ करण्यात आले आहे. याबाबत प्रस्तावना करताना शासनाने पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांची संख्या अपुरी असून ते प्रामुख्याने शहरी भागातच व्यवसाय करत असल्याचे नमूद केले आहे. ‘आधीचे परिपत्रक प्रसिद्ध होताच गावोगावी संबंधित प्रयोगशाळा धारकांनी सेवा बंद केल्या. प्रयोगशाळा धारकांच्या संघटनांचे शिष्टमंडळ येऊन भेटले, तसेच त्यांच्या वतीने आमदार व खासदारांचेही दूरध्वनी आले,’ अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.

विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले,‘‘उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने परिपत्रक काढले होते, परंतु ग्रामीण भागात या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ‘पॅरामेडिकल काऊन्सिल’ स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. काही चाचण्यांमध्ये मशीनद्वारेच रोगनिदान अहवाल तयार होतो. तिथे माणसाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात असे अहवाल प्रमाणित करण्याचा अधिकार डीएमएलटी धारकांना मिळावा असा विचार आहे. पॅरामेडिकल काऊन्सिल तयार झाली की ठराव करुन चाचण्यांच्या मशिनचे नाव व तपासण्यांची याची केली जाईल आणि भविष्यात त्या मशिनद्वारे त्या-त्या तपासण्या करण्याचे अधिकार त्यांना बहाल करण्याचा विचार करत आहोत. जिथे चाचणीवर मत व्यक्त करण्यासाठी डॉक्टर लागतो ते अधिकार त्यांना देता येणार नाहीत.’’

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 28, 2016 2:57 am

Web Title: dmlt issue in pune
Next Stories
1 बीआरटी मार्गावर झालेल्या अपघातातील जखमीचा मृत्यू
2 समीक्षा क्षेत्र उणे झाले
3 आरटीओच्या कागदपत्रांचा नागरिकांना बटवडा करण्यात टपाल खाते अपयशी
Just Now!
X