अतिक्रमणांमुळेच धोक्यात वाढ

पुणे : बांधकाम व्यावसायिकांनी गिळंकृत के लेले नाले, त्यावर झालेली अतिक्रमणे, नाला बुजवून त्यावर सीमाभिंती बांधण्यासाठी करण्यात आलेली वारेमाप उधळपट्टी, निसर्गनियम आणि शहर नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्यामुळे शहरात पावसाने हाहाकार उडविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनाचा निष्क्रिय कारभारही यानिमित्ताने अधोरेखित झाला असून शहरातील नाल्यांच्या सुधारणेसाठी के लेला अहवाल आणि पावसाळी वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची न झालेली अंमलबजावणी हे घटकही पावसाळ्यातील हाहाकाराला कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे.

शहरातील बहुतांश नाल्यांचा श्वास अतिक्रणांमुळे रोखला गेला आहे. या नाल्यांना मुक्त करण्यासाठी महापालिके ने प्रायमूव्ह या संस्थेकडून काही वर्षांपूर्वी अहवाल तयार करून घेतला होता. त्यामध्ये शहरातील २८ नाल्यांची माहिती संकलित करण्यात आली होती.

नाल्यांची लांबी, रुंदी, त्यावर झालेली अतिक्रमणे यांचा तपशील अहवालात मांडण्यात आला होता. या २८ नाल्यांच्या सुधारणेसाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी शहरी पुननिर्माण मोहिमेअंतर्गत ३ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी महापालिके ला निधीही प्राप्त झाला होत. मात्र निवडलेल्या नाल्यअे,ह्णठ्ठांपैकी अवघ्या तीन ते चार नाल्यांची किरकोळ कामे करण्यात आल्याचे पुढे आले आहे.

प्रायमूव्ह संस्थेने के लेला हा अहवाल महापालिके च्या मुख्य सभेतही चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. शहरहिताच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या या अहवालावरही चर्चा करण्यात आली नाही. त्यामुळे तो धूळखात पडला आहे. याच अहवालाच्या अनुषंगाने पावसाळी वाहिन्यांचा प्रकल्प महापालिके ने तयार के ला होता. तब्बल ४८० कोटी रुपये खर्च करून पावसाळी वाहिन्या प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्याला मंजुरीही मिळाली. मात्र, कामे कागदावरच राहिली. पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी आवश्यक प्रकल्पांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी नाला बुजविणे,नाल्याच्या बाजूला सीमाभिंती उभारणे अशी कामे करत आहेत. तर दुसरीकडे नाले गिळंकृत होत असल्यामुळे पूर रुपाने त्याचा फटका लाखो नागरिकांना बसत आहे.