‘चला बोलू या’ उपक्रमांतर्गत ३४ प्रकरणे निकाली; वादपूर्व समुपदेशन केंद्रात २६० प्रकरणे दाखल पुणे : कौटुंबिक न्यायालयात सुरू करण्यात आलेल्या ‘चला बोलू या’ या उपक्रमात ३४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या कौटुंबिक न्यायालयातील ‘चला बोलू या’ या वादपूर्व समुपदेश केंद्रात २६० प्रकरणे दाखल झाली आहेत. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात गेल्या वर्षी ‘चला बोलू या’ हे वादपूर्व विवाहविषयक समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालय तसेच पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेऊन हे केंद्र सुरू केले होते. या केंद्राचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. या केंद्रात वैवाहिक, कौटुंबिक स्वरूपाचे वाद न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वी पक्षकारांचे विनामूल्य समुपदेशन करण्यात येते. त्यांना पुन्हा एकत्र आणणे किंवा परस्पर संमतीने तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या केंद्रात पती-पत्नीतील वाद, पोटगीसंदर्भातील वाद, मुलांच्या ताब्याचे वाद, मालमत्तेचे वाद तसेच किरकोळ कारणावरून झालेले मतभेद दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. या केंद्राचे कामकाज सोमवार ते शुक्रवार आणि आठवडय़ातील पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत कौटुंबिक न्यायालयात चालते. पुणे पोलीस आयुक्तालय तसेच पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून पाठविण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशन करण्याचे काम या केंद्रामार्फत केले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती डेरे, न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश सुभाष काफरे केंद्राचे मुख्य समन्वयक आहेत. विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव चेतन भागवत या केंद्राचे समन्वयक म्हणून काम पाहतात. प्राधिकरणाच्या कर्मचारी अनिता निंबाळकर यांच्याकडे या केंद्राची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मानसी रानडे, मीलन पटवर्धन, पूनम निंबाळकर, मधुगीता सुखात्मे, सविता देशपांडे, प्रशांत लोणकर, दीप्ती जोशी, नैना आठल्ये, जुही देशमुख तज्ज्ञ समुपदेशक म्हणून काम पाहत आहेत. या केंद्रात पक्षकारांमध्ये तडजोड झाल्यास कायदेशीर करारनामा आणि तडजोडपत्र तयार करण्यासाठी वकिलांचे साहाय्य घेतले जाते. त्यासाठी विनामोबदला सेवा वकिलांकडून देण्यात येते. त्यासाठी आठ वकिलांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एखाद्या प्रकरणात तडजोड न झाल्यास पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून विनामूल्य विधी सेवा उपलब्ध करून देण्यात येते.
