19 August 2018

News Flash

‘महिला अत्याचारांच्या खटल्यातील विलंब हा कायद्याचा पराभव’

प्रलंबित खटले मार्गी लावण्यासाठी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र विषेश यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे

सरकारी वकील उज्ज्वल निकम

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांचे मत

महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना कठोर शिक्षा होऊन कायद्याचा वचक निर्माण होण्यासाठी सरकारी वकील आरोपींना कठोर शिक्षा मागतात. मात्र, शिक्षा होण्यासाठी विलंब होत असल्यामुळे शिक्षेचा मूळ उद्देश नाहीसा होतो, हा कायद्याचाही पराभव आहे, असे मत विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि स्त्री आधार केंद्राच्या वतीने ‘सांगाती’ या प्रकल्पांतर्गत ‘महिलांचे विशेष कायदे’ या विषयावरील कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी निकम बोलत होते. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सचिव मंजूषा मोळवणे, पुणे जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार या वेळी उपस्थित होते.

निकम म्हणाले, महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या खटल्यात जिल्हा न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाते. मात्र, उच्च न्यायालयामध्ये खटला प्रलंबित राहिल्याने पीडित महिलांना कधी न्याय मिळेल याची शाश्वती नसते. त्यामुळे महिला अत्याचाराचे प्रलंबित खटले मार्गी लावण्यासाठी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र विषेश यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. तसेच अत्याचार झालेल्या मुलीला तीन वेळा जबाब द्यावा लागतो. त्यामुळे फिर्यादीमधील जबाब आणि खटल्याच्या वेळी सांगितलेली घटना यामध्ये काही त्रुटी राहण्याची शक्यता असते. त्याचा फायदा आरोपींचे वकील घेतात. त्यामुळे जबाब देताना काही महत्त्वाची माहिती राहिल्यास ती माहिती पुरवणी जबाबामध्ये देता येऊ शकते.

निंबाळकर म्हणाले, अत्याचारानंतर पीडित महिलेला विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना घाबरूनच त्या तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे पीडित महिलांचा जबाब घेताना विशेष काळजी घेण्यात यावी. गोऱ्हे म्हणाल्या, बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये बालक अल्पवयीन असल्याने त्यांना न्यायालयामध्ये अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे न्यायालयाची रचना ही ‘चाईल्ड  फ्रेंडली’ असणे गरजेचे आहे. शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांवर अत्याचार झाल्यास संबंधित महिलेला रजा किंवा इतर सुविधांबाबत आजवर विचार करण्यात आलेला नाही.  त्यामुळे राज्य महिला आयोगाने राष्ट्रीय आयोगाशी विचारविनिमय करून त्याबाबत नियम बनविणे आवश्यक आहे.

‘तपासात मार्गदर्शनाची मुभा हवी’

सद्य:स्थितीत शारीरिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पोलिसांना तपासामध्ये सरकारी वकिलांचे मार्गदर्शन घेता येत नाही. मात्र, मार्गदर्शन झाल्यास प्रत्यक्ष खटल्याच्यावेळी पीडित महिलेची बाजू भक्कमपणे न्यायालयात मांडता येईल. त्यामुळे  मार्गदर्शनाची मुभा दिली पाहिजे, असे मत अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी मांडले.

First Published on February 13, 2018 3:20 am

Web Title: lawyer ujjwal nikam unhappy over delay in crimes against women case