स्वस्त घराबाबत मेपल ग्रुपने पुण्यात जाहीर केलेल्या योजनेबाबत वाद निर्माण झाला असला, तरी नागरिकांना स्वस्तात घर देण्याच्या योजनांबाबत बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. नागरिकांना परवडणारी घरे देण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला खीळ बसू नये, असे मतही बांधकाम संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त होत आहे. मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर दरोडे याबाबत म्हणाले, की संबंधितांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या योजनेनुसार त्याचे स्थळ, जमिनीची किंमत, बांधकामाचा खर्च व जेमतेम फायद्याचे धोरण घेतल्यास घराची किंमत कमी ठेवणे शक्य आहे. कोणत्याही योजनेमागे एक अभ्यास असतो. केंद्र शासनाकडून घरासाठी देण्यात आलेल्या सबसिडीसाठी नागरिक पात्र ठरल्यास मूळ साडेसात लाखांच्या घराच्या कर्जावर सबसिडी वजा करता पाच लाखांत घर मिळू शकते. स्वस्तात घर देण्यासाठी प्रयत्न होत असतील, तर त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट संशयाच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य नाही. ‘क्रेडाई’च्या पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया म्हणाले, की सहा लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न, आयुष्यातील पहिलेच घर व महिलेच्या नावावर नोंदणी या अटी पूर्ण करणाऱ्यांना घरासाठी २ लाख २० हजार रुपये केंद्र शासनाची सबसिडी मिळते. योजनेनुसार साडेसात लाखांच्या घरासाठी बँकेचे कर्ज प्रकरण केल्यास केंद्राची सबसिडी थेट बँकेकडे दिली जाते. या योजनेमध्ये एक योग्य ‘बिझनेस मॉडेल’ आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेचा फायदा तामिळनाडू व पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकांना झाला आहे. ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी म्हणाले, की घराचा आकार किती व त्याच्या खरेदीमध्ये काही छुपे खर्च आहेत का, हे कळल्याशिवाय याबाबत प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही. चांगल्या घरासाठी प्रतिचौरस फूट दोन हजार रुपये बांधकामाचा खर्च येतो. जमीन स्वस्तात मिळाली, तर इतर खर्च धरता प्रतिचौरस फूट बावीसशे रुपयांच्या खाली बांधकाम करणे शक्य होत नाही.
