‘क्रेडाई’ची राज्य सरकारकडे मागणी बांधकाम व्यवसाय विविध कारणांमुळे गंभीर अडचणींना सामोरा जात आहे. परिणामी यंदा चालू बाजारमूल्य दरतक्ता (रेडी रेकनर) दरात वाढ करू नये, अशी मागणी क्रेडाईने राज्य सरकारकडे केली आहे. रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्याऐवजी काही ठिकाणी विद्यमान दर कमी केले पाहिजेत. रेडीरेकनरचे दर कायम ठेवल्याने महसुलात तोटा येणार नाही, असेही क्रेडाईने म्हटले आहे. रेडीरेकनरच्या दरांबाबत क्रेडाईकडून विधिमंडळ सदस्यांपुढे गुरूवारी सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर ही मागणी करण्यात आली. रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट), वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) चढा दर, आर्थिक सुधारणा, गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या अडचणी, बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यामधील फरक या कारणांमुळे सध्या बांधकाम उद्योग विविध कारणांमुळे अडचणीत आहे. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरमध्ये वाढ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकार कृत्रिमपणे वाढ करू शकत नाही. क्रेडाईने सध्याचा एएसआर दर (अ‍ॅन्युअल शेडय़ूल ऑफ रेट्स) कायम ठेवण्याचीच नव्हे, तर गेल्या वर्षी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीद्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यात योग्य ठिकाणी कपात करण्याचीही मागणी क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी केली आहे. एएसआरमधील वाढीमुळे केवळ मुद्रांक शुल्क वाढते असे नव्हे, तर त्यामुळे अधिमूल्य, कामगार अधिभार, लेव्ही आणि इतर करही वाढतात. निष्पक्ष आणि न्याय प्रणालीच्या दृष्टीने जिथे व्यवहार होत नाहीत किंवा कमी दराने व्यवहार होतात अशा विशिष्ट ठिकाणी लक्ष देऊ न एएसआरचे दर कमी करायला हवेत. त्यामुळे घरांच्या किमती आवाक्यात येऊ न त्यांची विक्री वाढेल. तसेच राज्याला महसूलही मिळेल, असेही कटारिया यांनी म्हटले आहे. इतर मागण्या सरकारने प्रत्येक मालमत्तेचे अ‍ॅन्युअल शेडय़ुल ऑफ रेट्स (एएसआर) ठरवण्यासाठी शास्त्रीय सूक्ष्मयंत्रणा पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलावीत, सरासरी दरप्रणाली पूर्णपणे रद्द करून ती सर्वात कमी दराच्या आधारे निश्चित करावी, एएसआरचे दर तीन वर्षांनी ठरवण्यात यावेत, दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी, जीएसटी अस्तित्वात आल्यामुळे स्थानिक संस्था कर रद्द व्हावा, अशा मागण्याही क्रेडाईकडून करण्यात आल्या आहेत.
