‘रेडीरेकनर’मध्ये यंदाही वाढीच्या हालचाली

घरे आणि जमिनींच्या दरांमध्ये वाढ होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांपैकी प्रमुख असलेल्या रेडीरेकनरच्या (वार्षिक बाजार मूल्य) दरांमध्ये यंदाही वाढ करण्याच्या हालचाली नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत. या विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नगररचना मूल्यांकन विभागाकडून त्याबाबतचा प्रस्तावही दाखल करण्यात आला असून, त्यानुसार सरासरी साडेतीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत वाढ सुचविण्यात आली आहे. मात्र, काही विभागांत ही वाढ आठ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार रेडीरेकनरचे दर वाढल्यास एप्रिलनंतर घरे आणि जमिनीच्या किमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरवर्षी या विभागाला वाढीव महसुलाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये वाढ करून ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होतो. २००८-२००९ या आर्थिक वर्षांचा अपवाद वगळता त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी थोडय़ा अधिक प्रमाणात रेडीरेकनरध्ये वाढ करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षातील व्यवहारांचा अभ्यास करून रेडीरेकनर ठरविला जात असल्याचा नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाचा दावा असला, तरी त्याबाबत अभ्यासकांकडून आक्षेप नोंदविण्यात येतो आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी  दूर झाली नसल्याने रेडीरेकनर स्थगित ठेवावा किंवा तीन वर्षांनी त्यात वाढ करावी, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संघटनेसह या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अवधूत लॉ फाउंडेशननेही केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार यंदाही रेडीरेकनरचे दर वाढविण्यात येणार आहेत. २०१६-१७ मध्ये रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये मुंबईत सात टक्क्य़ांची, पुणे आणि ठाण्यामध्ये सहा टक्क्य़ांची वाढ केली होती. या वर्षांत नोटाबंदीमुळे दस्त नोंदणीत  घट झाली असताना महसुलातील घट वसूल करण्यासाठी २०१७-१८ साठी सरासरी पावणेसात टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. यंदा सरासरी साडेतीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत राज्यातील दरवाढीचा प्रयत्न आहे. मात्र, काही भागांत ही वाढ सात ते आठ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

रेडीरेकनरमध्ये सातत्याने वाढ करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण केंद्र शासनाच्या धोरणाशी विसंगत आहे. सर्वाना परवडणारी घरे देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. रेडीरेकनरमध्ये यंदाही वाढ होण्याची शक्यता असल्याने परवडणारी घरे नागरिकांना मिळणार कशी? केवळ महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने निर्णय न घेता धोरणात सूत्रबद्धता यावी.

– श्रीकांत जोशी, नोंदणी, मुद्रांक शुल्क अभ्यासक

दस्त नोंदणी तितकीच; महसुलात वाढ

रेडीरेकनर दरवर्षी वाढविला जात असल्याने दस्त नोंदणीत फारसा फरक न होताही महसुलामध्ये वाढ झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. २०१०-११ मध्ये २३ लाख १८ हजार ६१८ दस्त नोंदले गेल्यानंतर १३ हजार ४११ कोटींचा महसूल मिळाला होता. पुढच्या वर्षी त्यापेक्षाही कमी दस्तांची नोंदणी होऊन महसूल सुमारे दीड हजार कोटींनी वाढला. २०१३-१४ च्या तुलनेत २०१४-१५ मध्ये दस्त नोंदणीत मोठी घट झाली असतानाही महसूल दीड ते दोन हजार कोटींनी वाढला. २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये हस्त नोंदणीत सुमारे दोन लाखांनी घट होऊनही महसुलावर फारसा परिणाम न होता तो २१ हजार कोटींपर्यंत गेला.