शुल्क वाढले, वापर घटला

जंगली महाराज, फर्ग्युसन रस्त्यासह प्रमुख ठिकाणी भाडेतत्त्व योजनेतील सायकली पडून

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात पहिल्या टप्प्प्यात राबविण्यात येत असलेल्या भाडेतत्त्वावरील सायकल योजनेतील शुल्कात झालेली वाढ, तांत्रिक अडचणी, नादुरुस्त झालेल्या सायकल, ती चालविताना येत असलेले अडथळे अशा काही कारणांमुळे स्मार्ट सिटीतील सायकलचा वापर घटत असल्याचे चित्र पुढे येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे जंगली महाराज आणि फर्ग्युसन रस्त्यासह प्रमुख ठिकाणच्या सायकल थांब्यांवर त्या मोठय़ा प्रमाणावर पडून असल्याचेही दिसून येत आहे.

सायकलचे शहर अशी शहराची ओळख पुन्हा मिळवून देण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत भाडेतत्त्वावरील सायकल योजनेला प्रारंभ करण्यात आला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि औंध परिसरात मर्यादित असलेली ही सेवा अल्पावधीतच लोकप्रिय ठरल्यामुळे शहराच्या अन्य भागातही या सेवेचा विस्तार करण्यात आला. त्यामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह गल्लीबोळात सायकलचा मोठा वापर सुरू झाला. वाढत्या लोकप्रियतेमुळे पेडल झूमकार या कंपनीबरोबरच मोबाईक, ओफो अशा अन्य कंपन्यांनीही स्मार्ट सिटीला मोठय़ा प्रमाणावर सायकल उपलब्ध करून दिल्या. सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर सायकल वापराबाबतचे चित्र पालटण्यास सुरुवात झाली आहे.

प्रारंभी सायकल योजनेचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा या उद्देशाने सायकल वापरण्याचे शुल्क हे नाममात्र होते. अध्र्या तासासाठी एक रुपया असे शुल्क आकारण्यात येत होते. केवळ मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन्स आणि पेटीएम सारख्या ऑनलाईन सुविधांद्वारे कंपनीकडे पैसे भरल्यानंतर आणि काही रक्कम अनामत स्वरूपात ठेवल्यानंतरच सायकलची रितसर नोंदणी होऊन सायकल वापरण्यास मिळत होती. कमी शुल्क, सायकल वापरण्याच्या कालावधीचे नसलेले बंधन यामुळे सायकलचा मोठा वापर सुरू झाला. त्यातून सायकल स्वत:कडेच दिवसदिवस ठेवण्याचे प्रकारही वाढले. तसेच सायकल नादुरुस्त होण्याचे, त्यांची मोडतोड करण्याचे प्रकारही वाढीस लागले. त्यामुळे मोडतोड केलेल्या सायकल वापरण्यास मिळू लागल्या. कमी शुल्कात सायकल उपलब्ध होत असल्यामुळे असे प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार वेगवेगळ्या कंपन्यांनी वेगवेगळे शुल्क आकारणे सुरू केले.

सायकल मिळविण्यासाठी प्रत्येक कंपनीचे वेगवेगळे अ‍ॅप्लिकेशन असल्यामुळे तांत्रिक अडचणीही निर्माण झाल्या. सायकलचा वापर झाल्यानंतर ती अनलॉक केल्यावरही मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनवर एण्ड ट्रीप दर्शविण्यात येत नसल्यामुळे बँक खात्यातून वापरकर्त्यांचे पैसेही जात असल्याचे प्रकार उघडकीस आले. त्यामुळे विद्यार्थी वर्गाकडून सायकलचा वापर घटला. सायकल चोरीला जाण्याचे प्रकार  वाढल्यामुळे त्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकत नसल्यामुळेही सायकल वापरण्यावर आपोआप मर्यादा आल्याचे पुढे आले आहे.  पदपथ किंवा प्रमुख रस्त्यावरून सायकल चालविताना रस्त्यावरील वाहतूक आणि पदपथांवरील कोंडीही सायकलचा वापर कमी होण्यामागील एक प्रमुख कारण ठरले. त्यामुळे वर्षभरातच सायकलचा वापर घटल्याचे चित्र पुढे आले आहे.

तक्रार निवारण सुविधेचा अभाव

अनेक कंपन्यांनी सायकल उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरी तांत्रिक अडचणींसंदर्भात तक्रार करण्यासाठीची सुविधा देण्यात आलेली नाही. ई-मेलच्या माध्यमातून कंपन्यांशी संपर्क साधावा लागतो. स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून तक्रारी किंवा सूचना नोंदविण्यासाठी नि:शुल्क सुविधा देण्यात आलेली नाही. सायकल वापर होत नसतानाही जर रक्कम बँक खात्यातून वसूल होत असेल तर रक्कम मिळवण्यासाठी तक्रार कोठे करायची, असा प्रश्नही वापरकर्त्यांपुढे निर्माण झाला आहे.

नावीन्य नाही

भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना सुरू करण्यात आल्यानंतर सायकल वापरण्याची क्रेझ वाढली होती. त्यातून अनेक कंपन्यांनीही मोठय़ा प्रमाणावर सायकल उपलब्ध करून दिल्या. प्रारंभी त्या तुलनेने कमी होत्या. आता सायकल वाढल्यामुळे त्यांची क्रेझही कमी झाली आहे. हेही सायकलचा वापर कमी होण्यामागील एक कारण असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.