विद्यापीठाच्या साथीने पीएच.डी केंद्रासाठी शिक्षणसंस्थांच्या बारा भानगडी ?

शिक्षणातील सर्वोच्च पदवी असणाऱ्या ‘पीएच.डी’मध्ये दडलेले अर्थकारण आणि प्रतिष्ठा यांमुळे संशोधन केंद्र मिळवण्यासाठी संस्थांकडून अनेक उचापती केल्या जातात. त्याच्यावर वचक ठेवायचा सोडून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून मात्र या संस्थांच्या चुकांवर पांघरूण घातले जात असल्याचे समोर आले आहे. संशोधन केंद्रासाठी मान्यताच नसताना पीएच.डीची पदवी देणाऱ्या एका संस्थेला पाच वर्षांपूर्वीची मान्यता देण्याची प्रक्रिया विद्यापीठाने काही दिवसांपूर्वी केली आहे. इतकेच नाही तर याच संस्थेने यापूर्वी शिक्षणाशी काहीही संबंध नसलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या नावाने विद्यापीठाकडून परवानगी मिळवून पदव्यांची खिरापतही वाटली आहे.

विद्यापीठातून दिल्या जाणाऱ्या पीएच.डी मधील गैरप्रकार ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने उजेडात आणले आहेत. नियम, मान्यता यांची कोणतीही पत्रास न बाळगताा पीएच.डी केंद्र पदव्या देत असल्याचे समोर आले आहे. तब्बल पाच वर्षे परवानगी नसतानाही विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या एका पीएच.डी केंद्राने पदव्या दिल्या, त्या पदव्या विद्यापीठाने मान्यही केल्या. इतकेच नाही तर केंद्राला मान्यता नसल्याचे समोर आल्यानंतर दिलेल्या पदव्यांवर किंवा केंद्रावर काही कारवाई करण्याऐवजी सगळा प्रकार निस्तरण्याची तयारी विद्यापीठाकडून करण्यात येत आहे. या संस्थेची पाच वर्षांपूर्वीची मान्यता प्रक्रिया करण्यासाठी विद्यापीठाने पाहणी समिती देखील नेमली आहे.

पुण्यातील एका शिक्षणसंस्थेला २००९-१० पर्यंतच संशोधन केंद्र म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर २०१० पासून आजपर्यंत या संस्थेला पीएच.डीचे केंद्र म्हणून मान्यता नव्हती. तरी देखील या केंद्रातून पीएच.डी दिल्या जात होत्या. विद्यापीठाकडून विद्यार्थीही दिले जात होते. संबंधित विद्याशाखेचे अधिष्ठातेही दुसऱ्या गावाला राहून या केंद्रात मार्गदर्शक म्हणून काम करत होते. केंद्राला मान्यताच नसल्याचे समोर आल्यानंतर २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४  अशा चार वर्षांची मान्यता प्रक्रिया एकदम करण्याचे काम विद्यापीठाने सुरू केले आहे.

भलत्याच संस्थेला केंद्राची मान्यता

संस्थेला २००९ पूर्वी संशोधन केंद्र म्हणून विद्यापीठाने दिली होती. मात्र ती एका भलत्याच स्वयंसेवी संस्थेच्या नावावर देण्यात आली होती. ज्या स्वयंसेवी संस्थेच्या नावाने मान्यता देण्यात आली होती. त्याचा शिक्षणाशी काहीही संबंध नाही. ज्या विषयाचे पदव्युत्तर सोडाच, पण शिक्षणच ज्या संस्थेत मिळत नाही अशा संस्थेला कोणती चौकशी वा पाहणी करून विद्यापीठाने थेट संशोधन केंद्र बहाल केले असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.