फलोत्पादक शेतकऱ्यांना महागडी यंत्र खरेदी करता यावी, यासाठी केंद्र शासनाकडून स्वतंत्र योजना तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी दिली.
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या ५४ व्या वार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, फलोत्पादनमंत्री विजयकुमार गावित, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, राष्ट्रीय द्राक्ष महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, द्राक्ष संघाचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड आदी त्या वेळी उपस्थित होते.
यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी शासनाकडून मदत मिळावी, अशी मागणी द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यावर बोलताना पवार म्हणाले, महागडी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये १५ टक्के रक्कम शेतकऱ्याने द्यायची आहे. १५ टक्के राज्य शासनाने, तर २५ टक्के रक्कम केंद्र शासनाने द्यायची आहे. उर्वरित ४५ टक्के रक्कम नाबार्डच्या माध्यमातून दीर्घमुदतीच्या कर्जाच्या रूपाने देण्याचा विचार आहे. भुसावळ ते आझमपूर ही केळी पाठविण्यासाठी स्वतंत्र रेल्वे आहे. द्राक्ष, आंबा, भाजीपाल्यासाठी स्वतंत्र रेल्वे देणे कठीण असले, तरी काही भागात जाणाऱ्या गाडय़ांना यासाठी स्वतंत्र डबे जोडले जाऊ शकतात. मागणी व बाजारपेठा लक्षात घेऊन तशी मागणी उत्पादकांनी करावी.
विखे-पाटील म्हणाले, सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यासाठी खासगी कंपन्या जबाबदारी घेत नाहीत. या योजनेसाठी खासगी विमा कंपन्यांचा २० ते २५ टक्के सहभाग असला पाहिजे. केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करून विमा कंपन्यांवर दबाव निर्माण करावा. पुढील तीन महिन्यांमध्ये सर्व महत्त्वांच्या शहरांमध्ये शेतकरी ते ग्राहक भाजीपाला तसेच फळविक्री केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
अजित पवार म्हणाले, वाइन व बेदाण्याच्या पलीकडे जाऊन द्राक्ष उत्पादकांनी विचार केला पाहिजे. हवाबंद डब्यातील द्राक्ष व त्यापासून जॅम, जेली तयार करण्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.