गेल्या वर्षी जेमतेम आठवडाभर झालेली पाणीकपात पुणेकरांच्या स्मरणातून एव्हाना गेली असेल. पण आता हे संकट सुमारे नऊ महिन्यांसाठी आले आहे आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येकाने सज्ज होण्याची आवश्यकता आहे. सत्ताधाऱ्यांना पाणीकपात दुष्काळासारखी वाटत असते. दुष्काळाच्या नावावर होणारा अपरिमित भ्रष्टाचार त्यांचे डोळे लकाकायला मदत करत असतो. पाणीकपातीच्या नावावर सत्ताधारी जो प्रचंड भ्रष्टाचार करू पाहत आहेत, त्याला सार्वत्रिक पातळीवर कडाडून विरोध केला नाही, तर पुण्याच्या नशिबी कायमचीच पाणीकपात येण्याची शक्यता आहे. मुळात, पाऊस पडणार नाही, हे ठाऊक असूनही पाणीकपात जाहीर करण्यासाठी राजकारण करावे लागणे ही किळसवाणी गोष्ट आहे. पालकमंत्र्यांनी बाहेरगावी गेलेल्या महापौरांसाठी वाट पाहणे आणि या दु:खद निर्णयात त्यांनाही बरोबर घेणे हा शहाणपणा नव्हताच. आहे ते पाणी पुरवून वापरायचे, तर त्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची हिंमत तर पालकमंत्री हरले नाहीत ना? पुण्याला मिळणारे पाणी मोजून दिले जाते. पण मोजून घेतले जात नाही. त्यामुळे ते नेमके किती मिळते, याचा हिशोब लागत नाही. कालव्यातून पाणी पोहोचण्यापूर्वीच त्याला अनेक ठिकाणी गळती लागलेली असते. बंद नळाने पाणी आणणे ही जगातील सर्वात कठीण गोष्ट असल्यासारखे सत्ताधारी का वागत आले आहेत, हे तर कधीच न उलगडणारे कोडे आहे. खडकवासला धरणातून शहराला मिळणारे सगळे पाणी बंद नळातून आले, तर त्याची मोजणी तरी करता येऊ शकेल. पण तसे ते करणे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना पटत नाही. शुद्ध केलेले पाणी शहरात सर्वत्र पोहोचवताना होणारी गळती हा तर या सत्ताधाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेचा सर्वात मोठा कलंक आहे. शहरातील पाणी वाटपात सुमारे तीस टक्के गळती होते, असे सांगण्यात येते. एवढी मोठी गळती थांबवण्यासाठी आजवर कधीच प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. त्याबद्दलचा जाब त्यांना कधीतरी विचारायलाच हवा. पण पाणीकपात होईपर्यंत या विषयांकडे कुणाचे लक्षच जात नाही. शहरातील एकूण लोकसंख्येपैकी ४२ टक्के नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. त्यांना पाणीपट्टी भरावी लागू नये, यासाठी राजकारणीच त्यांना पाठिशी घालत असतात. शहरातल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये पाण्याची जी नासाडी होत असते, त्याकडे राजकारणी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचा भार दरवर्षी पाणीपट्टी भरणाऱ्या ४८ टक्के नागरिकांनी का उचलायचा, या प्रश्नाला राजकीय उत्तर नसते. मतदारांचे लांगूलचालन करण्यासाठी झोपडपट्टीमध्ये सतत पाणी देणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे राजकारण्यांना वाटत असते, याचे कारण तेच आपले मतदार आहेत, अशी त्यांची समजूत असते. ती खरीही असते. कारण कर भरणारे मतदानाच्या बाबतीत अतिशय निराशावादी असतात. पाणी वाटपात सुसूत्रता आणण्यासाठी गेल्या तीस वर्षांत महापालिकेने कधीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे काही भागात चोवीस तास तर काही भागात अर्धा तास पाणी मिळते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करीत राहायचे आणि प्रश्नांवर पांघरूण घालायचे, ही आता रीतच होऊन बसली आहे. पालिकेची सत्ता निर्लज्जपणे स्वार्थासाठी वापरण्याऐवजी त्यातून जनतेचे थोडेतरी भले करण्याचा प्रयत्न इतक्या वर्षांत झाला असता, तर पुणे शहराला लागून असलेल्या चार धरणांपैकी एकतरी धरण पालिकेच्या मालकीचे झाले असते. मुंबई आणि नवी मुंबई वगळता एकाही पालिकेच्या मालकीचे धरण नाही. पुण्याची सत्ता असणाऱ्यांकडेच राज्याची सत्ता इतकी वर्षे होती, तरीही हे झाले नाही. कारण त्यांना पाणी पुण्यासाठी साठवायचेच नाही! पाणीकपात म्हणजे टँकरवाल्यांची चलती. हे सारे टँकर राजकारण्यांच्याच गैरमालकीचे असल्याने पाण्याचा प्रचंड मोठा काळाबाजार आता सुरू होणार आहे. मध्यमवर्गीयांच्या सोसायटय़ांमध्ये अधिक पैसे देऊन टँकर मिळवण्याचे उद्योगही राजरोसपणे सुरू होतील. त्यात राजकारण्यांचेच उखळ पांढरे होईल. पालिकेच्या जलकेंद्रात अतिशय कमी पैशात भरलेला टँकर नेमका कोठे जातो, हे पाहता येणारी जीपीएस ही संगणक प्रणाली बसवण्यास राजकारण्यांचा विरोध याच कारणासाठी आहे. मग पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवाचायचा असेल, तर मोटारी धुवू नका, असे सांगणाऱ्या अजित पवार यांना झोपडपट्टीतील पाणी आणि टँकरवर जीपीएस प्रणाली लावण्याबद्दल मूग गिळून गप्प का बरे बसावे लागते? - मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
