देशाभरातील सर्व विद्यापीठांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०१५-१६) समान निकषांवर मूल्यमापन होणार असून ‘चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टिम’च्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.देशातील विद्यापीठांमध्ये मूल्यांकन प्रणालीमध्ये विविधता आहे. त्यामुळे अनेक वेळा एखाद्या विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्याचप्रमाणे मूल्यांकनाच्या पद्धतींमध्ये समानता नसल्यामुळे पदव्यांना समकक्षता देतानाही अडचणी येतात. या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठांनी क्रेडिट सिस्टिम अवलंबावी अशा सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे अनुदान मिळण्यासाठीही विद्यापीठांना क्रेडिट सिस्टिम बंधनकारक केली होती. विद्यापीठांनी क्रेडिट सिस्टिमनुसार मूल्यांकन करण्यास सुरुवातही केली. मात्र, त्यातही समानता आली नाही. त्यामुळे आता क्रेडिट सिस्टिमनुसार होणारे मूल्यांकनही समान निकषांवर व्हावे, यासाठी आयोगाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून आयोगाने दिलेल्या सूचनांननुसार क्रेडिट सिस्टिम लागू करण्यात यावी, अशा सूचना विद्यापीठांना देण्यात आल्या आहेत. आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन ‘१० पॉइंट ग्रेड’ नुसार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांना आता ७ पॉइंट क्रेडिट बेस सिस्टिममध्ये सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे पदवी स्तरावरही क्रेडिट बेस सिस्टिम लागू करावी लागणार आहे.विद्यार्थ्यांचा निकाल ओ, ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, पी आणि एफ या श्रेणीनुसार दाखवण्यात यावा. बंधनकारक विषय, वैकल्पिक विषय आणि विशेष प्रावीण्यासाठीचे विषय अशाप्रकारे विषयांची वर्गवारी करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विषयाची तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी पन्नास टक्के परीक्षक हे महाविद्यालयाच्या बाहेरील असावेत. शोधनिबंध, प्रकल्प यांचे मूल्यमापन महाविद्यालयातील आणि बाहेरील परीक्षकाकडून अशा दोन टप्प्यांत करण्यात यावे, अशा सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.
