जलसंपदा विभागाचा पुणे महापालिकेला सवाल धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी दिलेल्या पाण्याची गेल्या तीन वर्षांची थकबाकी तब्बल ३५४ कोटी रुपये होती. या रकमेवरील व्याज आणि दंड माफ करून २२४ कोटी ५३ लाख रुपये एवढी थकबाकी झाली आहे. ती देखील वेळेवर भरत नसल्यास पुणे महापालिकेला आणखी किती सवलत द्यायची?, असा सवाल जलसंपदा विभागाने गुरुवारी उपस्थित केला. मार्च २०१२ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत औद्योगिक पाणीवापराच्या फरकाची १५२ कोटी दहा लाख रुपये आणि चालू वर्षांची ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतची ७२ कोटी ४३ लाख रुपये अशी एकूण २२४ कोटी ५३ लाख रुपयांची थकबाकी महापालिकेकडे आहे. ही थकबाकी न भरल्यास पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येईल, अशी नोटिसच जलसंपदा विभागाने १७ नोव्हेंबरला महापालिकेला बजावली आहे. दरम्यान, जलसंपदा विभागाने दिलेले विविध आदेश आणि पाणीपट्टीबाबत महापालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे (महाराष्ट्र वॉटर र्सिोसेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी - एमडब्लूआरआरए) दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी घेताना प्राधिकरणाने पाणीपट्टीवरील व्याज, दंड माफ करण्याबाबत सांगून उर्वरित रक्कम भरण्याबाबत महापालिकेला बजावले आहे. राज्य सरकारने १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या सिंचन व्यवस्थापनाचे काम संबंधित महामंडळाकडे वर्ग केले आहे. सिंचन आणि बिगर सिंचन पाणीपट्टीच्या वसूल रकमेतूनच प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती आणि आस्थापना खर्च भागवण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीतील वरसगाव, पानशेत आणि खडकवासला या धरणांची देखभाल आणि दुरुस्ती महापालिकेच्या वसूल पाणीपट्टीतून करावी लागणार आहे. या धरणांच्या सुरक्षेची कामे, कालवा आणि वितरण प्रणाली आदी नियमित कामे महापालिकेकडून वसूल झालेल्या पाणीपट्टीतूनच करावी लागणार आहेत. या धरणांची मोठय़ा स्वरूपाची दुरुस्तीची कामे महापालिकेकडून थकीत पाणीपट्टी मिळाल्यानंतरच करणे शक्य होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेने वेळेत पाणीपट्टी भरणे आवश्यक आहे. एकूण पाणीपट्टीवरील दंड, व्याज माफ केल्यानंतर उर्वरित रक्कमही महापालिका वेळेत देत नसल्यास आणखी किती सवलत महापालिकेला द्यायची? शहराच्या पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न असल्याने जलसंपदा विभागाकडून पाणीपट्टी वसुलीबाबत कडक भूमिका घेण्यात येत नसून टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्याची सवलत दिली जात आहे, अशी माहिती जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता ता. ना. मुंडे यांनी गुरुवारी दिली. महापालिकेकडून वेळेत माहिती नाही जलवर्षांच्या सुरुवातीला करार होताना महापालिका औद्योगिक आणि पिण्यासाठी किती पाणी वापरणार, याबाबत माहिती दिली जाते. परंतु, ठरल्यानुसार या दोन्ही घटकांसाठी नेमका किती पाणीवापर झाला, याबाबतची माहिती देणे आवश्यक असते. ही माहिती वेळेत महापालिकेकडून प्राप्त होत नाही, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
