24 September 2020

News Flash

महापालिकेच्या पाणी वितरणात ३५ टक्के गळती

जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे पालिकेवर ताशेरे

(संग्रहित छायाचित्र)

जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे पालिकेवर ताशेरे

महापालिकेकडून शहराला केल्या जाणाऱ्या पाणी वितरण व्यवस्थेत ३५ टक्के गळती असून महापालिकने पाणीवापराबाबत लेखापरीक्षण करावे, असे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) महापालिकेला दिले आहेत. केवळ पाणी वितरण करणे एवढीच महापालिकेची जबाबदारी नसून वितरित होणारे पाणी प्रदूषणमुक्त ठेवणे आणि पाणीस्त्रोतांचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करणे ही देखील महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे बजावण्यात आले आहे.

जलसंपदा विभागाने दिलेल्या विविध आदेशांवर महापालिकेकडून प्राधिकरणाकडे दाद मागण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी घेताना प्राधिकरणाने महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत. महापालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही. जी. कुलकणी, जलसंपदा पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग शेलार सुनावणीसाठी उपस्थित होते.

महापालिकेकडून प्रक्रिया न केलेले पाणी मुठा नदीत सोडल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहे, असे सुनावणीच्या वेळी जलसंपदा विभागाने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर प्राधिकरणाने केवळ पाणी वितरित करणे एवढीच महापालिकेची जबाबदारी नसून वितरित होणारे पाणी प्रदूषणमुक्त असणे आणि पाणीस्त्रोतांचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करणे ही देखील महापालिकेची जबाबदारी आहे, असे सुनावले. पाण्याचा कोटा वाढवून देण्याची मागणी महापालिकेने केली. त्यासाठी महापालिकेने १९९९ च्या नियमपुस्तिकेचा आधार घेतला आहे. महापालिकेकडे पाणीपट्टीची १९५ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे प्राधिकरणाने आदेशात म्हटले आहे. जल लेखापरीक्षण करण्याबरोबरच अन्य आदेशही प्राधिकरणाने महापालिकेला दिले आहेत.

महापालिकेने दाद मागितल्याची संबंधित कागदपत्रे, पिण्याच्या पाण्याचा २०१७-१८ चा विभागीय मंजूर पाणीकोटा आणि प्रत्यक्ष केलेला पाणीपुरवठा, महापालिकेकडील थकबाकीची कागदपत्रे २१ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

महापालिकेला विविध आदेश

महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून होणारा पाणीपुरवठा शहराच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि मापदंडानुसार असावा यांसह विविध मुद्दय़ांवर बारामती येथील विठ्ठल जराड यांनी २४ जानेवारी २०१७ रोजी जलसंपदा पुणे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर सहा सुनावण्या झाल्या. दोन नोव्हेंबर २०१७ रोजी जलसंपदा पुणे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी महापालिकेने लोकसंख्येनुसार ११.५० अब्ज घनफुट (टीएमसी) पाण्याऐवजी ८.१९ टीएमसी पाणी वापरावे आणि एमडब्ल्यूआरआरएच्या धोरणांची अंमलबजावणी करावी, पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन करावे, शहराच्या पाणीपुरवठय़ात समाविष्ट केलेल्या २१ ग्रामपंचायतींपैकी किती ग्रामपंचायतींना जलसंपदाकडून पूर्वीपासून पाणीपुरवठा केला जातो, याबाबत जलसंपदा आणि महापालिकेने संयुक्त तपासणी करावी, पाणी घेण्याच्या स्थळांचे नियंत्रण महापालिकेने जलसंपदाकडे द्यावे, जलमापक यंत्र अल्ट्रासॉनिक प्रकारचे बसवावे, ६.५ टीएमसी पाण्यावर जल प्रदूषण मंडळाच्या मानकाप्रमाणे प्रक्रिया करून ते बेबी कालव्यात सोडावे, महापालिकेने औरंगाबाद येथील जल व सिंचन मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयाकडून पाणीवापराचे जल लेखापरीक्षण करून घ्यावे, असे आदेश दिले होते. या आदेशावर महापालिकेने प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. त्यावर १२ नोव्हेंबरला सुनावणी होऊन प्राधिकरणाने आदेश दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2018 4:33 am

Web Title: water scarcity in pune 21
Next Stories
1 पुन्हा अवकाळी पाऊस
2 शाळा, रुग्णालयांजवळ कोंडी झाल्यास कारवाई
3 सिंहगड मार्गाला पर्यायी रस्ता
Just Now!
X