राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गांवर पुणे विभागातील २३ उड्डाणपूल कमकुवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पुलांची आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाहणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुणे विभागाच्या हद्दीत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील १५ आणि राज्य महामार्गांवरील आठ पूल हे कमकूवत झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये राज्य महामार्गांवर असलेल्या पुण्यातील दोन पुलांचा समावेश आहे.

पूरस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पुलांच्या सद्यस्थितीबाबत एनएचएआय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवरील १५ आणि राज्य महामार्गांवरील आठ पूल कमकुवत झाल्याची माहिती देण्यात आली. राज्य महामार्गावरील आठ पुलांपैकी दोन पुणे जिल्ह्यातील असून, अन्य दोन साताऱ्यातील आणि चार सांगलीतील आहेत. संबंधित पुलांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळण्याची दुर्घटना तीन ऑगस्ट २०१६ मध्ये घडली होती. त्यानंतर राज्यातील पुलांचे स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांतील २१७ पुलांचे लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. त्यामध्ये सर्व पूल सुस्थितीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र, आता राष्ट्रीय महामार्गावरील १५ आणि राज्य महामार्गावरील आठ पूल कमकूवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चौकट

१५५ पूल ब्रिटिशकालीन

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय झाल्यावर पुणे जिल्ह्यातील ९३ पुलांची पाहणी करण्यात आली होती. तसेच साताऱ्यातील ६२, सांगलीतील १२, सोलापूरमधील २१ आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील २९ पुलांचा समावेश होता. या पुलांमध्ये ४२ पूल हे ब्रिटिशकालीन होते, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये लहान, मध्यम आणि मोठे २३७८ पूल आहेत. त्यापैकी १५५ पूल हे ब्रिटिशकालीन आहेत, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.