वाहतूक सुधारणेचे तेहेतीस वर्षांत झाले तेवीस आराखडे !

वाहतूक हा पुणे शहरातील अत्यंत क्लिष्ट आणि जटील प्रश्न बनल्यामुळे प्रत्येक नव्या आराखडय़ात सर्वाधिक प्राधान्य वाहतूक सुधारणेला दिले जात असले तरी अशा दरवेळी वाहतूक सुधारणेचा आराखडा बनवून घेण्यापलीकडे शहरात काहीच झाले नसल्याची वस्तुस्थिती आता उघड झाली आहे. शहराच्या वाहतूक सुधारणेसाठी गेल्या ३३ वर्षांत कोटय़वधी रुपये खर्च करून महापालिकेने एक-दोन नव्हे तर तब्बल २३ आराखडे वेगवेगळ्या संस्थांकडून तयार करून घेतले आहेत.
स्मार्ट सिटी अभियानात नागरिकांकडून ज्या सूचना दिल्या जात आहेत त्यात सर्वाधिक सूचना वाहतूक सुधारणेबाबत आल्या आहेत. तसेच राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा जो विकास आराखडा गेल्या आठवडय़ात शासनाला सादर केला त्यातही सर्वोच्च प्राधान्य वाहतूक सुधारणेलाच देण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या अनेक वर्षांत महापालिकेने वाहतूक सुधारणेबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांनी गेल्या काही महिन्यात गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी या अभ्यासातून जी माहिती संकलित केली आहे त्यातून वाहतूक सुधारणा अहवालांची सद्यस्थिती समोर आली आहे. वास्तविक महापालिकेचे अभियंते तज्ज्ञ आहेत. ते शहरासाठी चांगले काम करू शकतात. पुणे शहराचा वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ते आराखडा तयार करू शकतात. तरीही बाहेरच्या कंपन्या / सल्लागार यांच्या माध्यमातून आराखडे तयार करून घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्न या निमित्ताने संभूस यांनी उपस्थित केला आहे.
सायकल नेटवर्क प्रोजेक्ट फॉर पुणे (१९८१), ट्रॅफिक अॅन्ड ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅन फॉर पुणे मेट्रोपोलिटन (१९८४), ट्रान्सपोर्ट इन पुणे मेट्रोपोलिटिन रिजन, रिपोर्ट ऑफ द पुणे अॅक्शन प्लॅन (१९९१), पुणे ट्रॅफिक २००० पार्किंग (१९९६), फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन कन्ट्रक्शन ऑफ फ्लायओव्हर्स (१९९८), मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम फॉर पुणे (१९९८), ट्रॅफिक स्टडी फॉर पुणे सिटी (२००३), पुणे सस्टेनेबल अर्बन ट्रान्सपोर्ट स्टडी (२००५) कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन (२००८), प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर पुणे मेट्रो रेल (२००९) हे आणि असे आणखी १२ अहवाल महापालिकेने वेगवेगळ्या संस्थांकडून तयार करून घेतले आहेत. हे सर्व अहवाल विविध प्रकारची वाहतूक सुधारणा याच विषयासाठी तयार करून घेण्यात आलेले आहेत. मात्र त्यांचा हेतू साध्य झालेला नसल्यामुळे आता महापालिकेतील अभियंत्यांवरच वाहतूक सुधारणेची कामगिरी सोपवावी, अशीही मागणी मनसेकडून आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.