शहरासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी जी घरबांधणी करण्याचे नियोजन आहे त्यासाठी अनेक आरक्षणे दर्शवण्यात आली आहेत; पण याच आरक्षणांच्या अंतर्गत ज्या नऊ हजार सदनिका बांधून तयार आहेत, त्या गेली काही वर्षे पडून असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. अत्यंत चांगल्या स्थितीत बांधून मिळालेल्या या सदनिकांचे आता मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत आहे.घरांची गरज लक्षात घेऊन आíथकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील (इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन- ईडब्ल्यूएस) कुटुंबांना तसेच अल्प उत्पन्न गटातील आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना घरे मिळावीत यासाठी अनेक जागांवर विकास आराखडय़ात ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे. या शिवाय झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (स्लम रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅथॉरिटी- एसआरए) आणि शहरी गरिबांना पायाभूत सुविधा (बेसिक सपोर्ट फॉर अर्बन पुअर- बीएसयूपी) या आरक्षणांमध्येही सुमारे पाच हजार सदनिका बांधून मिळाल्या आहेत. ईडब्ल्यूएस या आरक्षणाला सर्वच पक्षांचा पाठिंबा असून आगामी काळात छोटय़ा घरांसाठी राज्य शासन तसेच केंद्र सरकारकडूनही निधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने हे आरक्षण उपयुक्त ठरणार असले, तरी ईडब्ल्यूएस, एसआरए आणि बीएसयूपी या आरक्षणांतर्गत यापूर्वी महापालिकेला ज्या सदनिका बांधून मिळालेल्या आहेत त्यांचे वाटप मात्र करण्यात आलेले नाही. थोडय़ा थोडक्या नव्हे तर बांधून तयार असलेल्या आणि वाटप न केलेल्या अशा सदनिकांची संख्या नऊ हजार आहे.या सदनिका बांधून तयार असल्या तरी त्यांचे वाटप करण्याचे धोरण महापालिकेने तयार केलेले नाही आणि धोरण तयार नसल्यामुळे सदनिका वाटपाअभावी आणि वापराअभावी पडून आहेत. हा मुद्दा महापालिकेच्या मुख्य सभेत शुक्रवारी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विशाल तांबे यांनी मांडला तेव्हा हा आकडा ऐकून सर्वानीच आश्चर्य व्यक्त केले. महापालिकेचे धोरण निश्चित नसल्यामुळे या सदनिकांचे नुकसान होत असून त्यातील साहित्याच्याही चोऱ्या होत आहेत. सदनिकांमधील चांगल्या साहित्याचीही तोडफोड केली जात असल्यामुळे या सदनिकांचे लाभार्थीना लवकरात लवकर वाटप झाले पाहिजे, या तांबे यांच्या मागणीला सर्वानीच प्रतिसाद दिला. ही घरे महापालिका लवकरात लवकर देऊ शकली तर किमान चाळीस हजार नागरिकांना चांगले घर मिळू शकेल. धोरण ठरवले गेले नाही, तर ईडब्ल्यूएसच्या ज्या जागा सध्या मोकळ्या आहेत त्या जागांवरही अतिक्रमण होईल, तेथे झोपडपट्टी होईल. पुन्हा तेथे झालेल्या झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पुन्हा एसआरए अंतर्गत पुनर्वसन योजना राबवावी लागेल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.सदनिकांचे वाटप करून आरक्षण वापरात आणा..ज्या जागांवर ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण दर्शवण्यात येते त्या जागी बांधकाम करायचे असेल, तर विकसकाने एकूण बांधकामातील वीस टक्के सदनिका महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. त्या नुसार ईडब्ल्यूएस तसेच एसआरए आणि बीएसयूपी या तीन योजनांमध्ये बांधून मिळालेल्या सदनिकांची संख्या नऊ हजापर्यंत गेली आहे. या सदनिकांचे वाटपच केले जाणार नसेल, तर आरक्षणाचा उपयोग काय. त्यासाठी लवकरात लवकर या सदनिकांचे वाटप करावे.- विशाल तांबेनगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस
