दत्ता जाधव
पुणे : मागील वर्षांत म्हणजे जून ते ऑक्टोबर २०२२ या काळात नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यात तब्बल ६६,३०,६३५ हेक्टरवरील पिके मातीमोल झाली. एकूण ९३,०९,७९८ बाधित शेतकऱ्यांचे सरकारी निकषांनुसार नऊ हजार ८६३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या एकूण नुकसानीपोटी सरकारने सहा हजार ७१५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.
कृषी खात्याच्या नैसर्गिक आपत्ती विभागाकडील नोंदीनुसार, मागील वर्षांत मोसमी पावसाच्या काळात म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर या काळात अतिवृष्टी, पूर, अवेळी पाऊस या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सरकारी निकषांच्या आधारे केलेल्या नोंदीनुसार राज्यात एकूण ९३,०९,७९८ शेतकऱ्यांचे एकूण ६६,३०,६३५ हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाले. या बाधित क्षेत्राला सरकारी निकषांच्या आधारे एकूण नऊ हजार ८६३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने सहा हजार ७१५ कोटी रुपयांची रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. राज्य सरकार नुकसान भरपाईचे निकष वाढविल्याचे सांगत असले, तरीही सरकारने सरकारी निकषांनुसार होणारी पूर्ण मदतही दिलेली नाही.
परतीचा पाऊस मुळावर..
जून ते ऑगस्ट या मोसमी पावसाच्या मुख्य काळात ३३,५१,६७५ हेक्टरवरील क्षेत्र अतिवृष्टीने बाधित झाले होते. तर सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या परतीच्या पावसाच्या काळात ३२,३५,८०८ हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाले आहे. यंदा परतीच्या पावसाचा राज्यातील काळ जेमतेम महिनाभर राहिला. या महिनाभरात ५१,६०,४४१ शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सरकारी मदत मिळाली तरीही शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघत नाही. मदतीमध्ये मोठी अनियमितता आढळली आहे. गावनिहाय, कुटुंबनिहाय मदतीत फरक आहे. शासनाचे कथित मदत निकष कायम प्रशासनाच्या सोयीचे असतात, शेतकऱ्यांच्या नाही.
– विजय जावंधिया, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक
४३ टक्के खरीप हातचा गेला..
राज्यातील एकूण पेरणीयोग्य क्षेत्र १६६.५० लाख हेक्टर आहे. खरीप हंगामातील क्षेत्र १५१.३३ लाख हेक्टर आहे, त्यापैकी सुमारे ६६ लाख हेक्टरवरील पिकांचे म्हणजे खरीप हंगामातील सुमारे ४३ टक्के पिकांचे नुकसान झाले आहे. यात हंगामाच्या अखेरीस, काढणीला आलेल्या पिकाचे नुकसान जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी हंगामभर केलेला सर्व खर्चही वाया गेला आहे.
