लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: जिल्ह्यात जात पडताळणी समितीमार्फत २६ जुलैपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा पुणे जिल्हा जात पडताळणी समिती अध्यक्ष डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी दिली.

artificial intelligence, artificial intelligence to reduce the cost of diagnosis, artificial intelligence to reduce the cost of treatment, Governor Ramesh Bais, Mumbai Seminar, Governor Ramesh Bais talk on artificial intelligence, Governor Ramesh Bais news,
कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करून रोगनिदान व उपचार खर्च कमी व्हावा, राज्यपाल रमेश बैस यांचे प्रतिपादन
Request for application from Reserve Bank to Small Finance Bank for conversion to regular banks
नियमित बँकांमध्ये रूपांतरणासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून लघुवित्त बँकाकडे अर्जाची मागणी
Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
Wardha, dr babasaheb ambedkar jayanti, 15 days Campaign Launched , Caste Validity Certificate, Backward Class Students, caste validity for admission, caste validity for student,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती पर्व, घ्या विशेष मोहिमेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र

या मोहिमेअंतर्गत शाळा शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळेतच जात प्रमाणपत्र देण्यासोबत इयता अकरावी आणि बारावीच्या विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी, सीईटी परीक्षेला बसलेल्या, पदविका तृतीय वर्ष अभ्यासक्रम प्रवेशित सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा… पुणे : ‘बीआरटी’ मार्ग बंद करण्यावरून ‘राष्ट्रवादी’च्या खासदार-आमदारांमध्ये विसंवाद

विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र शाळेतच मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक गटशिक्षण, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, शाळा मुख्याध्यापक यांच्या मार्फत आवश्यक नियोजन आणि सक्षम कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, असे देवरे यांनी सांगितले.

हेही वाचा… मेट्रोमुळे पुण्याला पूरस्थितीचा धोका? पाटबंधारे विभागाकडून पाहणी सुरू

मागासवर्गीय विद्यार्थी जात प्रमाणपत्रापासून वंचित राहू नये, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यामध्ये शाळा आणि महाविद्यालये यांच्याकडून समन्वय (नोडल) अधिकारी या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. शाळा, महाविद्यालयातील मागासवर्गीय विद्याथ्यांचे परिपूर्ण अर्ज घेऊन ते जिल्हा जात पडताळणी समिती तसेच उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्या कार्यालयाशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.