पुणे : राज्यातील वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणाविरोधात आम आदमी पक्षातर्फे (आप) मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले. शासनाच्या विसंगत धोरणामुळे नुकसान होत असून, शाळा बंदचे धोरण जबरदस्तीने राबवल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

राज्यातील वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची आणि त्या बंद करण्याच्या प्रक्रियेच्या हालचाली सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षातर्फे जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. आप जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत व ललिता गायकवाड, नीलेश वांजळे, सिमा गुट्टे, सुरेखा भोसले, सतीश यादव, अनिल कोंढाळकर, सुनीता सेरखाने, शंकर थोरात आदी या वेळी उपस्थित होते. शाळा बंदच्या निर्णयाला विरोध करणारी निवेदने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्ततेसाठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाच्या जबाबदारी आहे. एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये, विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये ही प्राथमिकता असायला हवी. शाळा बंदच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल आदिवासी घटक, मुख्यत्वे मुलींना फटका बसेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.