पिंपरी : ‘पुणे जिल्ह्यातील रेशन दुकानांची मे आणि जून महिन्यात नियमित तपासणी करण्यात आली. त्यात धान्याचा काळाबाजर केल्याप्रकरणी ३२ रेशन दुकाने किरकोळ दोषी आढळून आली आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे, तर ६५१ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत,’ अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील तिन्ही परीमंडळ कार्यालयातील रेशन दुकानांमध्ये धान्याचा कोटा वाढत्या लोकसंख्येनिहाय वाढविण्यात यावा. मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या परिमंडळ कार्यालयानिहाय सुधारित धान्याचा वाढीव कोटा वाटप करण्याबाबत शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शहरातील पुरवठा निरीक्षकांना पदोन्नती देऊन शहरातच परिमंडळ अधिकारी म्हणून नेमणूक दिली. त्यामुळे काळाबाजार करणाऱ्या रेशन दुकानदार व रेशन माफियांचे आर्थिक संगनमत झाले.
परिणामी, शहरातील अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या कारभारात शिथिलता आली. धान्याचा व गॅस सिलिंडरच्या काळाबाजाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे खरे आहे काय, याबाबत शासनाने चौकशी करून पुणे जिल्ह्यातील रेशनिंग दुकानदारांचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द करून धान्य कोटा मंजूर करण्याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी विचारला. या प्रश्नाला अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी लेखी उत्तर दिले.
‘पुण्यातील अन्न व धान्य वितरण अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयांकडून रेशन धान्य दुकानांची मे आणि जून २०२५ मध्ये नियमित तपासणी करण्यात आली. या तपासणीवेळी ३२ रेशनधान्य दुकाने किरकोळ दोषी आढळून आले. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवैध गॅस वितरकांच्या तपासणीसाठी जिल्हास्तरीय पथकाची नेमणूक केली आहे.
या तपासणीमध्ये अवैध गॅस वितरकांवर विविध पोलीस ठाण्यात १९ गुन्हे दाखल झाल्याची आणि या गुन्ह्यांमध्ये ६५१ गॅस सिलिंडर जप्त केल्याची माहिती मिळाली आहे,’ मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. दरम्यान, शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे सांगली जिल्ह्यातील खानापूर मतदारसंघाचे आमदार सुहास बाबर यांनीही याबाबत प्रश्न विचारला होता.
सांगली जिल्ह्यात शासनाकडून वाढीव धान्य कोटा मंजूर न झाल्यामुळे अंत्योदय रेशनकार्डची पाचशे लाभार्थी कुटुंब आणि ६० हजार लाभार्थी रेशनवरील धान्यापासून वंचित असल्याचे खरे आहे का, असा प्रश्न विचारला होता. मात्र, हे खरे नसल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
