आंदोलनांसाठी आता हक्काची जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर म्हणजे गजबजलेला परिसर. या परिसरात जिल्हय़ाच्या वेगवेगळय़ा भागांतून नागरिक त्यांची कामे घेऊन येतात. कायम घोषणाबाजी आणि गर्दीने गजबजलेल्या या परिसरात मोर्चे, धरणे अशी आंदोलने केली जातात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन देखणी इमारत झाल्यानंतर या इमारतीच्या दर्शनी भागात पुन्हा आंदोलने सुरू झाली. त्यामुळे प्रशासनाकडून आंदोलकांसाठी हक्काची जागा देण्यात आली आहे. नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून काही अंतरावर असलेली जागा प्रशासनाकडून बंडगार्डन पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश नुकतेच देण्यात आले आहेत.

लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे गैर नाही किंबहुना आंदोलने, धरणे ही लोकशाही जिवंत असल्याची लक्षणे मानली जातात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात संपूर्ण जिल्हय़ातून नागरिक त्यांचे प्रश्न तसेच समस्या घेऊन येत असतात. विविध मागण्यांची निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतात. देशात घडलेल्या एखाद्या घटनेचे पडसाद अगदी राज्याच्या वेगवेगळय़ा भागांत उमटत असतात. त्यामुळे विविध संघटना, स्वयंसेवी संस्था, पक्षांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढण्यात येतात. या पाश्र्वभूमीवर आंदोलनासाठी एक जागा राखीव ठेवण्याचा विचार प्रशासन करत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन इमारत दोन महिन्यांपूर्वी उभी राहिली.

नवीन इमारतीत कामकाज सुरू झाल्यानंतर इमारतीच्या दर्शनी भागात आंदोलने सुरू झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेली जागा प्रशासनाच्या ताब्यात आहे. बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहानजीक (चर्च रोड) असलेली ही जागा बंडगार्डन पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश नुकतेच देण्यात आले.

पूर्वी या जागेत पुणे स्टेशन तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील फळविक्रेते तसेच खाद्यपदार्थ विक्रेते त्यांच्या हातगाडय़ा लावत असत. प्रशासनाकडून ही जागा ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर तेथे लोखंडी कुंपण उभारण्यात आले आहे.

आंदोलकांना ‘सवय’ बदलावी लागणार

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात दररोज किमान तीन, चार आंदोलने होतात. सभा, मोर्चा, धरणे, निदर्शने अशा आंदोलनांची संख्या विचारात घेतली तर वर्षभरात किमान एक हजाराहून जास्त आंदोलने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात होत असतात. जिल्हा प्रशासनाकडून आंदोलनांसाठी जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे. ही राखीव जागा बंडगार्डन पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. दररोजच्या आंदोलनांमुळे बंडगार्डन पोलिसांवर ताण पडतो, मात्र आंदोलकांना नवीन जागेवर आंदोलन करण्यासाठी भाग पाडणे कठीण आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याची ‘सवय’ बदलावी लागणार आहे, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.