सत्तासंघर्षाच्या ३४ याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीवर घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, “वकील नसलेला…”

असीम सरोदे म्हणाले, “सत्तासंघर्षाच्या संदर्भातील ३४ याचिकांची सुनावणी एकत्रित व्हावी ही अतिशय रास्त, योग्य आणि कायदेशीर मागणी आहे हे महाराष्ट्रातील समस्त जनतेला माहिती आहे. वकील नसलेला आणि कायदा न वाचलेला कुणीही माणूस सांगेल की, एकाच राजकीय घटना व परिस्थितीतून निर्माण झालेल्या विषयावर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी अगदीच बरोबर आहे.”

“सुनावणीला विलंब करणाऱ्यांना हुशार समजण्याची पद्धती समाजाने बदलावी”

“असं असलं तरी एखाद्या प्रकरणाला जास्तीत जास्त लांबवू शकेल, विलंब करू शकेल आणि केसमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार करू शकेल अशा लोकांना हुशार समजण्याची पद्धती समाजाने बदलल्याशिवाय कायद्याच्या प्रक्रियांमध्ये उत्तरदायित्व व पारदर्शकता आणता येणार नाही,” असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

दरम्यान, बंडखोर आमदार अपात्रतेस विधानसभा अध्यक्षांकडून विलंब होत असल्याचा आरोप करत शिवसेना ( ठाकरे गट ) आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी होणार होती. पण, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी १३ ऑक्टोबरला एकत्र सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा : “…हे कायद्याचं अज्ञान आहे”, अजित पवार गटाच्या ‘त्या’ मागणीवर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मोठं विधान

याबद्दल प्रसारमाध्यमांशी दिल्लीत संवाद साधताना वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, “सरन्यायाधीशींनी ठाकरे गट प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून रूपरेषा मागवली आहे. सुनील प्रभूंच्या याचिकेवर नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी होणार होती. पण, १३ ऑक्टोबरला राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रकरणावर सुनावणी पार पडेल.”

हेही वाचा : “एखादा निर्णय घटनाबाह्य असेल, तर…”, राहुल नार्वेकर यांचं विधान

“सर्वोच्च न्यायालयात जयंत पाटीलांकडून कपिल सिब्बल, तर अजित पवार गटाकडून मुकूल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. आमदार अपात्रता प्रकरणात राहुल नार्वेकर हे मुख्य आहेत. शुक्रवारी दोन्ही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय ऐकेल,” अशी माहिती सिद्धार्थ शिंदेंनी दिली.