* तिकीट आरक्षणासाठी ओळखपत्राची अट काढली
*  आरक्षण केंद्राच्या रांगेमध्ये दलालांचा भरणा वाढला
दलालांच्या तावडीतून सामान्य रेल्वे प्रवाशांची सुटका करण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत असताना तत्काल तिकिटांच्या आरक्षणासाठी ओळखपत्राची अट काढून घेत या सर्व उपाययोजनांना ‘ब्रेक’ लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आरक्षणासाठी आता ओळखपत्राची सक्ती नसल्याने दलालांची माणसे सामान्य प्रवाशांचे रूप घेऊन आरक्षण केंद्राच्या रांगेत दिसू लागली आहेत. त्यामुळे रेल्वेचे तत्काल तिकीट सामान्य प्रवाशांना मिळण्याऐवजी ते दलालांच्या घशात जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तत्काल तिकिटांचे आरक्षण करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्जाबरोबरच तिकीट काढणाऱ्याच्या ओळखपत्राची छायांकित प्रत सादर करावी लागत होती. प्रवाशाने स्वाक्षरी केलेली ही प्रत घेऊन तिकिटाचे आरक्षण केले जात होते. रेल्वे मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार १ सप्टेंबरपासून तत्काल तिकिटांच्या आरक्षणासाठी ओळखपत्राची छायांकित प्रत देण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. आता केवळ अर्ज सादर करून तिकिटांचे आरक्षण करता येणार आहे. प्रत्यक्ष प्रवास करताना मात्र ओळखपत्र जवळ ठेवावे लागणार आहे.
तिकिटाचे आरक्षण करताना ओळखपत्राची प्रत सादर करावी लागत असल्याने दलालांना काही प्रमाणात आळा बसला होता. मात्र, वेगवेगळे फंडे वापरून दलालांकडून ही तिकिटे काढली जात होती. पुणे रेल्वे स्थानकावरील आरक्षण केंद्रामध्ये हाताचे ठसे घेणारे यंत्र लावण्यात आले होते. आरक्षण करताना संबंधिताला हाताचा ठसा द्यावा लागतो. त्यामुळे वारंवार तिकिटाच्या आरक्षणासाठी येणारी व्यक्ती पकडली जाऊ शकते. मात्र वेगवेगळी माणसे वापरून दलालांकडून आरक्षण केले जात होते. दलालांना रोखण्याच्या सर्वच उपाययोजनांमधून काही प्रमाणात तरी दलालांना आळा बसून सामान्य प्रवाशांना मोठय़ा प्रमाणावर तत्काल तिकिटे उपलब्ध होत होती. मात्र, आता दलालांना रान मोकळे झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
ओळखपत्रांची अट काढून दोनच दिवस झाले असले, तरी पहिल्या दिवसापासूनच दलालांनी तत्काल तिकिटे पळविण्याचे नियोजन केले असल्याचे दिसून आले. सकाळी दहा वाजता तत्कालचे आरक्षण सुरू होते. या रांगेमध्ये भल्या पहाटेच दलालाची माणसे घुसखोरी करीत असल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहेत. आरक्षणासाठी ओळखपत्राची अट काढल्यास दलालांचा भरणा वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त करीत या निर्णयाला प्रवासी संघटनांनी विरोध केला होता. रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या हर्षां शहा यांनीही याबाबत विरोध नोंदविला होता. विरोध असतानाही नवा नियम लागू करण्यात आल्याने त्याचा फटका सामान्य प्रवाशांना बसणार असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे शहा यांनी या प्रकरणी थेट रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.