पुणे : अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी व्यवस्थापनशास्त्र पदवी (बीबीए, बीएमएस), संगणक उपयोजन (बीसीए) अभ्यासक्रमांची नोंदणी बंधनकारक केली आहे. या नोंदणी प्रक्रियेसाठी देशभरात शंभर सुविधा केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली असून, अभ्यासक्रम मान्यतेसाठी ७ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

आतापर्यंत व्यवस्थापनशास्त्र पदवी (एमबीए) आणि संगणक उपयोजन (एमसीए) या अभ्यासक्रमांना एआयसीटीईची मान्यता घ्यावी लागत होती. मात्र एआयसीटीईने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५च्या तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम प्रवेशांची माहिती पुस्तिका काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध केली. त्यात बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मान्यता बंधनकारक करण्यात आली. तसेच हे अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या संस्थांनाही मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर ही मान्यता प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी उद्भवत असल्याचे निदर्शनास आले.

nagpur total 717 candidates in arena with fadnavis and bawankule
फडणवीस, बावनकुळे, केदार, देशमुखांसह २१७ रिंगणात
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
Maharashtra ssc 10th board exam
दहावीच्या परीक्षा अर्जांसाठी मुदतवाढ… कधीपर्यंत भरता येणार अर्ज?
government job opportunity MPSC conducted Various exams
सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! तब्बल दोन हजार पदांसाठी अर्ज करण्यास काहीच दिवस शिल्लक
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?
vidhan sabha election 2024
उमेदवारांच्या पारंपरिक प्रचारामुळे प्रिंटिंग व्यवसाय तेजीत
National Commission for Medical Sciences is aggressive about MBBS admission
एमबीबीएस प्रवेशाबाबत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग आक्रमक
Transfers of 28 police officers before assembly elections 2024
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २८ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

हेही वाचा…UPSC-MPSC : भारतात राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या स्थापनेची आवश्यकता का भासली? ही संस्था कशाप्रकारे कार्य करते?

या पार्श्वभूमीवर एआयसीटीईकडून मान्यता प्रक्रियेला ७ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. तसेच उच्च शिक्षण संस्थांच्या सोयीसाठी देशभरात शंभर सुविधा केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या केंद्रांच्या माध्यमातून शिक्षण संस्थांना आवश्यक कागदपत्रांसह मान्यतेचा अर्ज सादर करणे शक्य आहे.