पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधी वाटपावरून उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार, भाजप, शिंदे गट यांच्यातील वाद चिघळला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री आणि तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी जिल्ह्यातील भाजपचे पदाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य यांची स्वतंत्र बैठक घेतली. पालकमंत्र्यांनी केलेल्या निधी वाटपावर संताप व्यक्त करून नियोजन समितीतील काही सदस्यांनी नियोजन समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पुण्यातील महायुतीत संघर्षाची ठिणगी पडल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतील निधीला गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्रहण लागले होते. पालकमंत्री पवार यांनी नुकताच या निधी वाटपाबाबत निर्णय घेऊन भाजप आणि शिंदे गटाच्या सदस्यांना १० टक्के निधी मंजूर केला. त्यामुळे नाराज झालेल्या नियोजन समितीतील काही सदस्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मावळ येथे भेट घेऊन पालकमंत्री पवार यांच्या विरोधात तक्रार केली. त्यानंतर माजी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. १९ मे रोजी तत्कालीन पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर केलेला आराखडा आणि त्यातील कामे बदलून परस्पर नवे पालकमंत्री पवार यांनी निधीवाटप केले. सर्वसाधारण १०५६ कोटी रुपयातील ६५ टक्के निधी आमदारांंना, १० टक्के खासदारांना आणि आणि फक्त १० टक्के निधी हा भाजप आणि शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्याचे नियोजन केले. त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गटाच्या सदस्यांची कामे रद्द करण्याच्या पवार यांच्या कृतीवर या दोन्ही पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका जाहीर केली.
हेही वाचा – पुणे : डंपरच्या धडकेत आठ वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू; जमावाने डंपर पेटविला
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव आहेत. सात महिन्यांनंतरही त्यांनी कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या नाही. त्यांनी इतकेही दबावाखाली काम करू नये. नवीन पालकमंत्र्यांनी नियोजन समितीची बैठक न घेता, समितीच्या सदस्यांना विचारात न घेता चर्चा किंवा बैठक न घेताच निधी वाटप सुरू केले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता तातडीने देऊ नये. एक जरी प्रशासकीय मान्यता दिल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे – आशा बुचके, सदस्य , जिल्हा नियोजन समिती
