२८ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत पाटील स्वत: करणार तपासणी
पुणे : महाविकास आघाडी सरकारची स्थिती दोलायमान असतानाच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून ऐनवेळी मंजूर करण्यात आलेली कोट्यवधी रुपयांची कामे पुन्हा तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील स्वत: दिवाळीनंतर ही कामे तपासून अंतिम करणार आहेत.
विधान भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पहिलीच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडली. जिल्ह्याचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा तब्बल १०५८ कोटींचा आराखडा आहे. त्यापैकी केवळ २० टक्के निधी आतापर्यंत खर्च झाला आहे. उर्वरित निधी खर्च करण्यासाठी तातडीने कामे मंजूर करणे आवश्यक आहे. मात्र, ऐनवेळी मंजूर कामांना देण्यात आलेली स्थगिती उठवताना राज्य सराकरने ही कामे स्वत: पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून अंतिम करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालकमंत्री पाटील स्वत: २८ ते ३१ ऑक्टोबर या काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसून विधानसभा मतदारसंघनिहाय कामे अंतिम करणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास आचारसंहितेमुळे डीपीसीमधील कामे थांबण्याची शक्यता असल्याने डीपीसीमधील कामे अंतिम करणे, इतर सदस्यांची नियुक्ती तातडीने करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> कमी पटसंख्येच्या शाळा बंदचा राज्य शासनाचा घाट धोकादायक; अजित पवार यांचे मत
दरम्यान, डीपीसीमधील रस्ते, सभागृह, अंगवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या कामांना योग्य निधी, समान प्रमाणात निधी दिला किंवा अतिरिक्त निधी दिला, हे तपासण्यात येणार आहे. केवळ विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची कामे आहेत, म्हणून त्यात फेरबदल करण्यात येणार नसल्याचेही पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> पुणे: भारतीय उपखंडात दोन कोटी लोकांची अन्न सुरक्षा धोक्यात?
… म्हणून हा निर्णय घेतल्याची चर्चा
पुणे जिल्ह्यात २१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यामध्ये पुणे शहरात आठ, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीन आणि उर्वरित ग्रामीण भागात दहा विधानसभा मतदार संघांचा समावेश आहे. त्यामध्ये भाजपचे पुण्यात सहा, पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन आणि ग्रामीण भागात एक असे नऊ आमदार आहेत. ग्रामीण भागात दौंड वगळता इतर नऊ मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आमदार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्री पवार यांनी मंजूर केलेल्या कामात फेरबदल केला असता, तर या लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे २८ ते ३१ ऑक्टोबर या काळात ऐनवेळी मंजूर कामांची फेरतपासणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा विधान भवन परिसरात दिवसभर होती.
