माफीसाठी जूनअखेर नोंदणी अनिवार्य पुणे : ज्या नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार उत्पन्नावर अथवा देणग्यांवर करमाफी दिली जात होती त्या संस्थांना जुने प्राप्तिकर माफी नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून नवीन प्रस्ताव दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये विश्वस्त संस्थांच्या करप्रणालीत आमूलाग्र बदल सुचविले आहेत. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार सर्व नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम प्रशासकीय बाबींवर खर्च करण्याची मुभा आहे तसेच ८५ टक्के रक्कम ही धर्मादाय संस्थांच्या उद्दिष्टांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा उर्वरित रकमेवर प्रचलित नियमांनुसार कर भरावा लागतो. कलम १२ एए नुसार प्राप्तिकर विभागाचे प्रमाणपत्र असेल तर असा शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षांंत करमुक्त वापरता येतो. कलम ८० जी नुसार प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या करमाफी प्राप्त संस्थांना देणगीदात्यांनी दिलेल्या देणगी रकमेएवढी सूट वैयक्तिक कर आकारणीत मिळते. २०२१ च्या केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकीय सादरीकरणानुसार आणि प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार सर्व नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांनी आयकर विभागाकडे करमाफी प्रमाणपत्रासाठी ३० जूनपर्यंत नव्याने कलम १० ए नुसार नमुन्यात प्रस्ताव दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार कलम १० ए चा फॉर्म ट्रस्ट कार्याची तसेच विश्वस्तांची सखोल माहिती घेणारा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी प्राप्तिकर माफी प्रमाणपत्र असलेल्या जुन्या संस्थांनीही प्राप्तिकर विभागाकडे पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल करायचा आहे. त्यानुसार सर्व धर्मादाय संस्थांना एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक देण्यात येणार आहे. नव्याने नोंदणी झालेल्या धर्मादाय संस्थाही विशिष्ट नोंदणी क्रमांक मिळवण्यास पात्र ठरणार आहेत. मात्र, आता ही नोंदणी फक्त पाच वर्षांसाठी असेल. दर पाच वर्षांनी संस्था कार्याची प्राप्तिकर विभागाकडून फेरपडताळणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनचे विश्वस्त अ‍ॅड. शिवराज कदम-जहागीरदार यांनी दिली. करमाफी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद ज्या संस्थांनी करमाफी नियमांचे पालन केले नसेल त्यांचे करमाफी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात आहे. धर्मादाय आयुक्तालयातील जुन्या नोंदणीकृत संस्थांनी फक्त प्राप्तिकर विभागाकडे नव्याने करमाफी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल करायचा आहे. धर्मादाय कार्यालयाकडील संस्था नोंदणी कायम राहणार आहे. अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांची व्याप्ती खूप मोठी आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील बदलामुळे नियमभंग करणाऱ्या ट्रस्टवर प्राप्तिकर विभागाकडून ट्रस्टचा करमाफी नोंदणी क्रमांक रद्द करून दंडासह नुकसान भरपाई करून घेण्यात येईल, अशी कारवाई झाली तर ती विश्वस्तांची अपात्रतता होईल. - अ‍ॅड. शिवराज कदम-जहागीरदार, विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे
