पुणे: लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणि निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सत्तारूढ महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकांच्या माध्यमातून अनेक निर्णय घेतले. विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना कोट्यवधींचा निधी देऊन ते मार्गी लावण्यात आले आहेत. मात्र, महायुती सरकारने ‘अष्टविनायक गणपती मंदिर जीर्णोद्धार विकास आराखडा’ याकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे. उच्चाधिकार समितीची मान्यता मिळूनही केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहीअभावी हा आराखडा अद्यापही रखडला आहे.
अष्टविनायकांपैकी लेण्याद्री देवस्थान सोडून इतर सात देवस्थानांसाठी ८३ कोटी दहा लाख रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने (हाय पॉवर कमिटी – एचपीसी) मान्यता देऊन अर्थसंकल्पीय नियोजनानुसार ५० कोटी रुपयांचा निधीही राखून ठेवला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीअभावी जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी उलटूनही संबंधित फाईल मंत्रालयात धूळखात पडली आहे.
हेही वाचा >>>आता तुम्हाला कोणाचा फोन आलाच, तर तुम्ही त्यांना सांगा तुम्ही पण या: जयंत पाटील यांचा धनंजय मुंडे यांना टोला
पुणे जिल्ह्यातील पाच (मोरगाव, थेऊर, ओझर, लेण्याद्री, रांजणगाव), रायगड जिल्ह्यातील दोन (महड आणि पाली), नगर जिल्ह्यातील (सिद्धटेक) या आठ मंदिरांसाठी ‘अष्टविनायक गणपती मंदिर जीर्णोद्धार विकास आराखडा’ नियोजन करण्यासाठी पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांची ‘अंमलबजावणी यंत्रणा’ समितीवर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्य पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाराखाली वास्तुसंवर्धन, जतन, व्यवस्थापन आणि विकास आराखडा तयार करण्यासाठी खासगी कंपनीद्वारे ८३ कोटी दहा लाख ६६ हजार ८८ रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. तसेच सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार अष्टविनायक मंदिरांसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधीदेखील राखून ठेवला. उच्चाधिकार समितीनेदेखील या आराखड्याला मान्यता देत संबंधित आराखडा अंतिम स्वाक्षरीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवला आहे. एक ते दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला, तरी अद्याप अष्टविनायक मंदिरांचा जीर्णोद्धार रखडला आहे.
