स्थानिक संस्था कराच्या (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) विरोधात व्यापारी संघटनांनी सुरू केलेल्या बेमुदत बंदला गुरुवारी बाजारपेठांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. विविध भागांतील किराणामालाची आणि किरकोळ दुकाने मात्र सुरू होती. एलबीटीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून त्या सुनावणीकडे आता राज्यातील व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एलबीटीच्या विरोधातील बेमुदत बंदमध्ये गुरुवारी जनजागृती करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी मोहीम राबवली. भ्रष्टाचार आणि महागाई वाढवणारा एलबीटी रद्द झालाच पाहिजे, असे फलक हातात धरून शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये व्यापारी उभे राहिले होते. प्रमुख चौकांमध्ये सकाळी नऊ ते बारा आणि दुपारी चार ते सात या वेळेत हा कार्यक्रम करण्यात आला. एलबीटीच्या विरोधात यावेळी मूक निदर्शनेही करण्यात आली.
महाराष्ट्राचे लक्ष दिल्लीकडे
व्यापारी महासंघ, पुणे र्मचट्स चेंबर या संघटनांसह वीस व्यापारी संघटनांनी एलबीटीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी ८ मे रोजी सुरू झाली. मात्र, राज्य शासनाने बाजू मांडण्यासाठी एक महिन्यांची मुदत मागितली. तेवढी मुदत न देता न्यायालयाने शासनाला दोन दिवसांची मुदत देत ही सुनावणी १० मे रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला. ही सुनावणी शुक्रवारी होत असून सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावरच व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.
दरम्यान, पूना र्मचट्स चेंबरतर्फे शुक्रवारपासून धान्य व भुसार बाजाराचा बेमुदत बंद सुरू होत असून मार्केटयार्डसह प्रमुख घाऊक बाजारपेठा बंद राहणार असल्याचे चेंबरतर्फे सांगण्यात आले.
व्यापाऱ्यांना नोटीसा
मार्केटयार्ड परिसरातील व्यापाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे नोटीसा देण्यात आल्या असून जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण थांबल्यास कारवाई करण्याबाबत व्यापाऱ्यांना इशारा देण्यात आला आहे. या नोटिसांचा व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी तीव्र निषेध केला.
भाजपच्या व्यापारी आघाडीचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांनी निषेधाचे पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून जिल्हा प्रशासनाच्या हुकूमशाहीचा आणि शासनाच्या निष्क्रियतेचा व्यापारी आघाडी तीव्र निषेध करत असल्याचे या पत्रकात चोरबेले यांनी नमूद केले आहे.