लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणासह (म्हाडा) लाभार्थ्यांची फसवणूक केल्या प्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात बांधकाम व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकाला कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. भूमी कन्स्ट्रक्शनचे पंकज प्रकाश येवला (वय ३५, रा. रहाटणी, पिंपरी-चिंचवड) असे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळलेल्या बांधकाम व्यावसायिकाचे नाव आहे. याबाबत म्हाडाचे मिळकत व्यवस्थापक विजय ठाकूर यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. शासन नियमानुसार विकसकाने एकूण क्षेत्रफळाच्या २० टक्के जागेवर अल्प उत्पन्न गटाअंतर्गत म्हाडाला सदनिका उपलब्ध करुन बंधनकारक आहे. मे २०१९ मध्ये म्हाडाने काढलेल्या लॉटरीत भूमी कन्स्ट्रक्शनतर्फे पंकज येवला यांनी सादर केलेल्या भूमी ब्लेसिंग या गृहप्रकल्पाचा समावेश होता. त्याअनुषंगाने म्हाडाने काढलेल्या लॉटरीत जून २०१९ मध्ये लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार लाभार्थ्यांना देकार पत्र देण्यात आले होते. आणखी वाचा- पिंपरी: ‘सदनिकांचा ताबा द्या, अन्यथा कुलूप तोडून ताबा घेऊ’; दिव्यांगाचे ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यालयासमोर आंदोलन लाभार्थी आणि विकसक यांच्यात करारनामा झाल्यानंतर सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी ७० टक्के रक्कम मिळाली होती. पंकज येवला यांनी करारानुसार लाभार्थ्यांना २० सप्टेंबर २०२० पर्यंत गृहप्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा देणे बंधनकारक होते. मात्र, येवला यांनी ताबा दिला नाही. ताबा मिळण्यास विलंब झाल्याने लाभार्थ्यांनी ११ डिसेंबर २०२० रोजी तक्रार केली होती. येवला यांच्याशी म्हाडाच्या पुणे कार्यालयातील मुख्य अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधला. त्यांची बैठकही झाली होती. त्या वेळी ३१ मार्च २०२२ पूर्वी लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर येवला यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आणखी वाचा- एनएचएआयमुळे रस्ते महामंडळाची तीन हजार कोटींची बचत त्यामुळे लाभार्थ्यांनी उपोषण करण्याचा इशारा नोटीशीद्वारे दिला होता. त्यानंतर म्हाडाने या प्रकरणात पोलिसांकडे फिर्याद दिली होती. म्हाडाकडून विधी सल्लागार ॲड. श्रीकांत ठाकूर आणि मालेगावकर अँड असोसिएटसकडून ॲड. सिद्धांत मालेगावकर यांनी बाजू मांडली. म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यवाही करण्यात आली. अल्प उत्पन्न गटाअंतर्गत लाभार्थी तसेच म्हाडाची फसवणूक करणाऱ्या विकसकांच्या विरुद्ध यापुढील काळात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे म्हाडाचे विधी सल्लागार ॲड. श्रीकांत ठाकूर यांनी सांगितले.
