पुणे : ‘देशभरात सध्या ई- फार्मसी आणि क्वीक कॉमर्स मंचांवरून ऑनलाइन औषध विक्री सुरू आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय अथवा बोगस चिठ्ठीच्या आधारे ही विक्री केली जात आहे. या बेकायदा औषध विक्रीवर बंदी घालावी,’ अशी मागणी ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टने (एआयओसीडी) केली आहे. याबाबत संघटनेने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्रही पाठविले आहे.
देशभरातील औषध विक्रेत्यांची एआयओसीडी ही संघटना असून, तिचे १२ लाख ४० हजार सदस्य आहेत. ई-फार्मसी आणि क्वीक कॉमर्स मंचांवरून औषधांची बेकायदा विक्री सुरू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या औषध विक्रीला स्थगिती दिली आहे. शेड्यूल एच, एच१, एक्स औषधे १० मिनिटांत ग्राहकांना घरपोच दिली जात आहेत. अशा औषधांसाठी डॉक्टरांच्या चिठ्ठीची आवश्यकता असते. तरीही चिठ्ठीशिवाय अथवा बोगस चिठ्ठीच्या माध्यमातून ही बेकायदा औषध विक्री सुरू आहे. यातून सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे, असे संघटनेने केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
याबाबत एआयओसीडी संघटनेचे अध्यक्ष जे. एस. शिंदे व सरचिटणीस राजीव सिंघल म्हणाले की, औषधे विक्रेत्यांकडून सर्व नियमांचे पालन करून व्यवहार केला जातो. याच वेळी ऑनलाइन मंच बेकायदा पद्धतीने औषध विक्री करीत असून, त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. यामुळे काही औषधांचा गैरवापर होण्याचे प्रमाण ५५ टक्क्यांनी वाढले आहे. टेलिमेडिसीनच्या मार्गदर्शक सूचनांचा गैरवापर करून ही ऑनलाइन विक्री सुरू आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बेकायदा औषध विक्रीवर तातडीने बंदी आणण्याची आवश्यकता आहे.
ई-फार्मसी, क्वीक कॉमर्सवर आक्षेप
- डॉक्टरांच्या बोगस चिठ्ठीच्या आधारे औषध विक्री.
- डॉक्टरांच्या चिठ्ठीची खातरजमा नाही.
- नशेसाठी काही औषधांचा गैरवापर होण्याची भीती.
- फायद्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन.
संघटनेच्या मागण्या
- औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर तातडीने बंदी घालावी.
- औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ई-फार्मसी बंद कराव्यात.
- नशेसाठी वापर होणाऱ्या औषधांसाठी कठोर नियमावली लागू करावी.
