पोलिसांचे चित्रीकरण केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा दोन वर्षांनी रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

पुणे : जंगली महाराज रस्ता परिसरात वाहतूक पोलिसांच्या कारवाईचे चित्रीकरण समाज माध्यमात प्रसारित केल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालायच्या आदेशामुळे तक्रारदार नागरिकाला दिलासा मिळाला आहे. याबाबत विजय सागर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन तक्रार दिली होती.

२७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सागर यांनी पदपथावर दुचाकी लावली होती. वाहतूक पोलिसांनी कारवाई करुन दुचाकी वाहतूक शाखेत नेली. कारवाईनंतर सागर दंड भरण्यासाठी वाहतूक शाखेत गेले. तेव्हा बेशिस्तपणे वाहन लावणे, तसेच पदपथावर वाहन लावल्याप्रकरणी त्यांच्याकडे अतिरिक्त दंडाची मागणी करण्यात आली. पदपथावर दुचाकी लावल्याने महापालिकेचा दंड भरावा लागेल, असे सांगण्यात आले. सागर यांनी दंड भरण्यास नकार दिला. त्यानंतर दंडाची रक्कम मागणाऱ्या महिला पोलीस शिपायाचे मोबाइलवर चित्रीकरण करुन समाज माध्यमात प्रसारित केले. समाज माध्यमात चित्रफीत प्रसारित केल्यानंतर त्यावर समाज माध्यम वापरकर्त्यांनी टीका, तसेच टिपणी केली. त्यानंतर सागर यांनी संबंधित चित्रफीत समाज माध्यमातून काढून टाकली.

आणखी वाचा-कारावास भोगलेल्या नागरिकांना निवृत्तीवेतन

त्यानंतर सागर यांच्यासह अज्ञातांविरुद्ध दोन दिवसांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गु्न्हा दाखल करण्यात आला. सागर यांनी न्यायालयात धाव घेऊन खासगी तक्रार नोंदविली. संबंधित गुन्हा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी तक्रारीत केली. ॲड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत दाद मागितली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार समाज माध्यमात कायदेशीर बाबींचा विचार करुन समाज माध्यमात एखादा मजकूर, तसेच चित्रफीत प्रसारित करणे गैर नाही. मात्र, एखाद्याची बदनामी करणे, अश्लील भाषेत टिपणी करणे योग्य नाही. मूळ चित्रफितीत अश्लील शब्द वापरले नसतील, तर त्याला फौजदारी कायद्यानुसार जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. पोलिसांनी सूडबुद्धीतून कारवाई केली, असा युक्तिवाद ॲड. मुळे यांनी केला. ॲड. मुळे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन न्यायालायने दाखल गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.