सेन्सॉरशीपमध्ये काळानुरूप बदल होणे आवश्यक

पुणे : ‘पूर्वी स्वीकारार्ह नसलेल्या बाबी समाजातील विविध घटकांकडून आता स्वीकारल्या जाऊ लागल्या आहेत. नेटफ्लिक्ससारख्या माध्यमांमुळे बरीच मुक्तता आली आहे. त्यामुळे काळानुरूप सेन्सॉरशीपमध्येही बदल होण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने काहीतरी धोरण असायला हवे. मात्र, ते सरकारी पातळीवरूनच होणे शक्य आहे,’ अशी भूमिका राष्ट्रीय नाटय़ विद्यालयाचे (एनएसडी) संचालक प्रा. सुरेश शर्मा यांनी मंगळवारी मांडली.

राष्ट्रीय नाटय़ विद्यालय आणि महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या (एमईएस) कॉलेज ऑफ परफॉर्मिग आर्ट्सच्या सहकार्याने आयोजित नाटय़लेखन कार्यशाळेचे उद्घाटनानंतर शर्मा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. एमईएसच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे, ज्येष्ठ लेखक सय्यद असघर वजाहत, ज्येष्ठ दिग्दर्शक प्रसाद वनारसे या वेळी उपस्थित होते.

‘कलाकार हा नेहमी व्यवस्थेच्या विरोधात असतो. विचारसरणी वेगवेगळी असू शकेल, पण तो एका पक्षाच्या झेंडय़ाखाली नसतो. त्यामुळेच चुकीच्या गोष्टींविरोधात कलाकार आवाज उठवतो. कलाकाराने विरोधाचा सूर लावण्याची पूर्वापार परंपरा आहे. त्यामुळे विरोध करावा, पण विरोधासाठी विरोध नको. दुर्दैवाने आजची परिस्थिती पाहून विरोधासाठी विरोध होत असल्यासारखेच चित्र दिसत आहे. जे काही मुद्दे असतील, त्यावर चर्चा व्हावी, संवाद व्हावा. पण तसे होताना दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी मी ‘फिडलर ऑन द रूफ’ या नाटकाला काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापित होण्याची पाश्र्वभूमी देऊन रुपांतरित केले होते. त्याचे देशभरात प्रयोग केले होते. मात्र, त्या वेळी नाटकाला सरकारकडून नाही, तर प्रेक्षकांकडूनच विरोध झाला,’ असे शर्मा यांनी सांगितले.

नाटक हे समाजसापेक्ष असते. नाटक किंवा एखादी कलाकृती चांगली नाही असे वाटले तर त्याचे काय करायचे हे प्रेक्षकांनी ठरवायला हवे. सेन्सॉर प्रेक्षकांकडून असावे, सरकारकडून नाही, असे वजाहत सेन्सॉरशीपबाबत म्हणाले.

एक वर्षांचा अभ्यासक्रम करण्याचा विचार

एनएसडीकडून पहिल्यांदाच तीन महिन्यांची नाटय़लेखन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. २० हून अधिक युवा लेखकांना विषय निवडीपासून दिग्दर्शनापर्यंत विविध अंगांनी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या कार्यशाळेतून लिहिली जाणारी नाटके पाहून येत्या काळात या कार्यशाळेचे एक वर्षांच्या अभ्यासक्रमात रुपांतर करण्याचा विचार असल्याचे प्रा. शर्मा यांनी नमूद केले.