पुणे: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या अनुषंगाने देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांना अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांवरील विषयांचे ओझे कमी होण्यासह जीवनोपयोगी कौशल्यांचा समावेश, प्रत्यक्ष अनुभवाधिष्ठित, कृतीशील शिक्षणास चालना मिळण्यासाठी अभ्यासक्रमांचे नियमित आणि विचारपूर्वक पुनरावलोकन, अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक आहे, असेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
यूजीसीने या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. आजचा काळ अतिशय वेगाने बदलणारा आहे. संकल्पनात्मक नवकल्पना, तंत्रज्ञानातील प्रगती सतत विकसित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक प्रणालीही या गतीशी सुसंगत असणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. या नव्या आव्हानांना आणि संधींना सामोरे जाण्याची जबाबदारी शैक्षणिक नेते, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी तसेच समाजातील सर्व घटकांवर आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अभ्यासक्रमात व्यापक आणि मुलभूत बदलांची गरज अधोरेखित करते. या धोरणात शिक्षणाला लवचिक आणि २१व्या शतकाच्या गरजांशी सुसंगत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पारंपरिक पाठांतरावर आधारित शिक्षणाऐवजी संकल्पनात्मक समज, विचारशक्ती, सर्जनशीलता आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षणावर भर देणारा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन या धोरणात करण्यात आले आहे, असे यूजीसीने नमूद केले आहे.
विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालयांनी अभ्यासक्रमांचे पुनरावलोकन करून आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, तसेच अंमलबजावणी करावी. अभ्यासक्रमांत सुधारणा करताना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या दिशानिर्देशांशी सुसंगत असे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण पात्रता आराखडा, पदवी अभ्यासक्रम आणि श्रेयांक आराखडा, अभ्यासक्रमात कौशल्यांचा समावेश, कार्यप्रशिक्षण समाविष्ट पदवी अभ्यासक्रम, कार्यप्रशिक्षण, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि श्रेयांक आराखडा या दस्तावेज विचारात घ्यावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
