पुणे : निवडणुका येतील आणि जातील. पण ओबीसी आरक्षण हा येणाऱ्या पिढ्यांचा प्रश्न आहे. मंडल कमिशनच्या माध्यमातून आम्हाला संघर्ष करून आरक्षण मिळाले आहे. निवडणुकीतील फायद्यासाठी ओबीसींचा प्राण घेऊ नका, असे आवाहन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी पुण्यातून राज्य सरकारला केले. आरक्षणाच्या प्रश्नातून शासनाला मार्ग काढू देण्यासाठी आंदोलन स्थगित केले आहे. अन्याय होतो आहे, असे लक्षात आल्यानंतर पुन्हा आंदोलन करू, असा इशाराही भुजबळ यांनी या वेळी दिला.
पुण्यातील ओबीसी उपोषणकर्ते ॲड. मंगेश ससाणे यांची भेट घेण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पुण्यात आले होते. त्यामध्ये ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, भुजबळ, उद्योगमंत्री उदय सामंत, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, माजी खासदार समीर भुजबळ यांचा समावेश होता. शासनाच्या वतीने ॲड. ससाणे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती शिष्टमंडळाने केली. राज्य शासनाचे पत्र ससाणे यांना भुजबळ यांनी दिले आणि ससाणे यांनी उपोषण मागे घेतले.
हेही वाचा : काँग्रेस भवनात झाडाझडती, हाणामारी; प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचा पक्षविरोधी काम करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
भुजबळ म्हणाले, ‘निवडणुका तोंडावर असल्याने ओबीसी आणि मराठा समाज अशा दोन्ही बाजूनेही काहीजण बोलत आहेत. मात्र, निवडणुका येतील आणि जातील. पण ओबीसी आरक्षण हा पुढच्या पिढ्यांचा प्रश्न आहे. मंडल कमिशनच्या माध्यमातून हे आरक्षण आम्हाला मिळाले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या फायद्यासाठी ओबीसींचा प्राण घेऊ नका. ही लढाई संपलेली नाही. ही सोपी लढाई नसून खूप काळ लढावी लागणार आहे. हे आंदोलन थांबविलेले नाही, थांबविणार नाही. केवळ स्थगित करत आहोत. आपल्याविरोधात पुन्हा गोष्टी घडत असल्याचे दिसून आल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू करू. कुणबी प्रमाणपत्राने आम्हाला धक्के मारून बाहेर काढण्यात येत आहे. सर्व बाजूंनी आमची नाकाबंदी सुरू आहे. आम्ही कुणाचे मागतो का?, त्यांना स्वतंत्र द्या. आमचे जेवढे आहे, तेवढे कायम ठेवा, एवढीच आमची मागणी आहे. आमचे आरक्षण पूर्ण भरलेले नाही, तोवरच मागच्या दाराने ओबीसींमध्ये प्रवेश होत आहे, हे थांबले पाहिजे.’
हेही वाचा : महिलांची संख्या वाढल्यास संसदीय संस्थांमध्ये सुधारणा, शरद पवार यांचे मत
महाजन म्हणाले, की समाजात तेढ निर्माण होत आहे, हे राज्यासाठी चांगले नाही. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार काम करत आहे. ओबीसींमध्ये संभ्रम आहे, की आरक्षण जाणार नाही ना? मात्र, ओबीसी आणि मराठा दोन्ही समाजावर अन्याय न करता तोडगा काढण्याची सरकारची भूमिका आहे.