पिंपरी पालिकेने खासगीकरण केलेल्या पाणी बिलवाटप कामाच्या बिलांचे मीटर भलत्याच वेगात पळत असून लाखो रुपयांच्या वाढीव खर्चाचा सपाटाच लावण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. आतापर्यंत चार कोटी मंजूर करण्यात आले असून आणखी ८० लाख वाढीव खर्च मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला आहे. या माध्यमातून एक माजी महापौर, स्थायी समितीचा एक माजी अध्यक्ष आणि पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने पालिकेला खड्डय़ात घालण्याचा कार्यक्रम चालवल्याचे दिसून येत आहे. पाणीपट्टीचे बिल तयार करून त्याचे वाटप करणे तसेच पाण्याच्या मीटरचे फोटो काढणे आदी कामांसाठी पिंपरी पालिकेने २०१२ मध्ये पाणी बिलवाटपाचे खासगीकरण केले. सत्ताधारी पक्षाच्या एका माजी महापौराशी संबंधातील कंपनीला अगदी ठरवून तीन वर्षांसाठी हे काम देण्यात आले. करारनाम्याची मुदत मे २०१५ मध्ये संपली. तेव्हा कंपनीचे काम बिलकूल समाधानकारक नव्हते. तरीही संबंधित कंपनीला दोन कोटी ६० लाख रुपये मोजण्यात आले. त्यानंतर, बिलवाटपातील प्रचंड गोंधळ व असमाधानकारक काम असतानाही त्याच कंपनीकडे हे काम ठेवण्यासाठी या नेत्याने अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला आणि आमिष दाखवताच अधिकारीही गळाला लागले. त्यामुळेच नव्याने निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत तोपर्यंत याच कंपनीला मुदतवाढ देण्याचा कागदी खेळ करण्यात आला. त्यासाठी ७० लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्याचा ठराव कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करवून घेण्यात आला. पुढे तो ठराव रद्द करून त्यात ३२ लाख रुपये वाढीव खर्च समाविष्ट करून नव्याने एक कोटी मंजूर करण्यात आले. इतक्यावर हे थांबलेले नाही. पालिकेला खड्डय़ात घालण्याची परंपरा कायम ठेवून नव्याने ८० लाख रुपये वाढीव खर्च याच कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला आहे. सदर कामासाठी आतापर्यंत तीन कोटी ९२ लाख रुपये खर्च मंजूर असून याव्यतिरिक्त ८० लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
