पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी - पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात ३० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत तब्बल ७६३१ बेकायदा बांधकामे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ५६६ अर्ज नियमित करणासाठी पीएमआरडीएकडे प्राप्त झाले आहेत.पीएमआरडीएकडून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसीपीआर) अनधिकृत बांधकामांच्या संरचनांची तपासणी करण्यात आली आहे. संबंधित बांधकामे ठरावीक शुल्क भरून नियमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये पीएमआरडीए क्षेत्रातील जमिनीसाठी विकास शुल्क हे जमिनीच्या शुल्काच्या ०.५ टक्के आणि तयार केलेल्या दरांनुसार बांधलेल्या क्षेत्राच्या दोन टक्के निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच विकास शुल्कापोटीची रक्कम दुप्पट होते. परिणामी पीएमआरडीएकडे बांधकाम नियमितीकरणासाठी कमी अर्ज आल्याची शक्यता आहे.‘पीएमआरडीए क्षेत्रात ऑगस्ट २०२२ अखेरपर्यंत ७६३१ बेकायदा बांधकामे असल्याचे तपासणीअंती समोर आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २६३ बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली आहेत, तर केवळ ५६६ बांधकामे नियमित करण्यासाठी पीएमआरडीएकडे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सर्वाधिक अर्ज हवेली तालुक्यातून प्राप्त झाले आहेत. त्यापाठोपाठ मावळ आणि मुळशी या तालुक्यातून नियमितीकरणासाठी अर्ज आले आहेत’, अशी माहिती पीएमआरडीएकडून देण्यात आली. हेही वाचा : प्रशासकीय यंत्रणांचा सावळागोंधळ, चांदणी चौकातील जुन्या पुलावरील वाहतूक अचानक बंद केल्याने वाहतूक कोंडी दुसरीकडे महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याच्या कलम ५३ (१) अंतर्गत बेकायदा बांधकामधारकांना नोटीस देऊन ठरावीक कालावधीमध्ये बांधकाम पाडण्याबाबत सूचना केली जात आहे. ठरावीक कालावधीत बांधकामावर कुठलीच कारवाई झाली नसल्यास थेट बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात येत असून संबंधितांकडून दंडात्मक रक्कम वसूल केली जात आहे. कुठलाच प्रतिसाद दिला नाही किंवा कारवाईमध्ये हस्तक्षेप केल्यास थेट फौजदारी खटले दाखल कण्यात येत आहेत, असेही पीएमआरडीए प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
