पुणे : राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगातून यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांमध्ये आता नागरिकांच्या हस्तक्षेप याचिकेचाही समावेश झाला आहे. या प्रकरणामध्ये नागरिकांचेही म्हणणे जाणून घेण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली असून, या प्रकरणातील इतर याचिकांबरोबरच ही याचिकाही २२ ऑगस्टला सुनावणीला घेण्यात येणार आहे. नागरिकांची याचिका दाखल करण्याच्या उद्देशाबाबत याचिकाकर्ते डॉ. चौधरी यांनी सांगितले, की भारतीय लोकशाहीची मूलभूत रचना आणि मतदानाचा सन्मान करण्याची जबाबदारी पाळताना राजकीय नेते दिसत नाहीत. राजकीय नेत्यांची अप्रामाणिक आणि बेकायदेशीर वागणूक आता घटनाविरोधी कारवाईच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. दहाव्या परिशिष्टातील उणिवा आणि पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी संदर्भात सातत्याने स्वत:ला फायदेशीर ठरतील असे अन्वयार्थ राजकीय नेते काढताना दिसतात. पाहिजे तेव्हा कोणत्याही पक्षात जाण्याची अनैतिकता स्थिर प्रशासनाच्या संकल्पनेला धोकादायक आहे. त्यामुळे मतदारांची होणारी फसवणूक आणि मतदारांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने जाणून घ्यावे, हाच हस्तक्षेप याचिकेमागचा उद्देश आहे. भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का लागू नये, अशा प्रकारची कोणतीही लोकशाही प्रक्रिया टिकली पाहिजे. मतदानाच्या माध्यमातून निवडणुका पार पडतात आणि लोकशाही कार्यान्वित होते. पण, या प्रक्रियेनंतर मतदारांना क्षुल्लक समजणारे राजकारण चुकीचे आहे, असा मुद्दा याचिकेतून मांडल्याचे सौरभ ठाकरे म्हणाले. एका विशिष्ट पक्षाला पक्षचिन्ह पाहून मतदार मत देत असतील, तर मतदारांनी निवडून दिलेल्या उमेदवारांनी मध्येच पक्ष बदलण्याच्या आणि त्यांची निष्ठा इतर राजकीय पक्षाप्रति व्यक्त करण्याच्या प्रवृत्तीबाबत मतदारांनी नागरिक म्हणून नंतर काहीच बोलू नये, ही लोकशाहीतील कमतरता आम्ही न्यायालयात मांडणार असल्याचे बेलखेडे यांनी सांगितले.
