पुणे : ई-नोंदणीच्या माध्यमातून सामान्य माणसाला होणारा त्रास कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, महसूल विभागाने नव्याने दावे निर्माण होणार नाहीत, हे ध्येय ठेवले पाहिजे. फेरफार उताऱ्यात चुका, मोजणीत चुका या मानवनिर्मित चुका टाळून प्रलंबित दावेही निकाली काढावे लागतील. महसूल विभागात सुधारणा झाली तर सरकारही सुधारेल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे बुधवारी व्यक्त केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त महसूल खात्याच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सेवा पंधरवड्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, विभागीय आयुक्त डॉ चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, खासदार मेधा कुलकर्णी, चित्रपट अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यासह आमदार आणि महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या विविध अभिनव उपक्रमाचे कौतुक महसूल मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी केले.
फडणवीस म्हणाले, ‘सर्वसामान्य नागरीकांना जगण्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात. त्या सोप्या कशा करता येतील, घरबसल्याच्या त्यांना सेवा कशी मिळेल, हाच ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ भाग आहे. नागरीकांना सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, हाच शासनाचा उद्देश आहे. त्यासाठी अधिकाधिक सेवांचे डिजिटायेझन करण्यात येत आहे. मात्र नव्याने दावे निर्माण होणार नाहीत, हे ध्येय महसूल विभागाने ठेवले पाहिजे. प्रलंबित दावे निकाली लावले पाहिजेत. फेरफार उताऱ्यात चुका, मोजणीत चुका या मानवनिर्मित चुका टाळता आल्या पाहिजेत. त्यातूनच नागरिकांचे जीवन सुकर होईल.’
दरम्यान, महसूल विभागाच्या विविध सेवा देतांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन आणले जाईल आणि त्याची सुरूवात सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने करण्यात येईल. सामान्य माणसाचे जीवन अधिक सुलभ करताना त्याच्या समस्या वेगाने दूर करण्यासाठी सेवा हमी कायद्यांतर्गत १ हजार १०० सेवा येत्या १ मेपर्यंत डिजीटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ४४ सेवा ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत.
नागरिकांशी संबंधित सेवा नीट दिल्या तरी शासकीय कार्यालयातील गर्दी कमी होईल. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यात या सेवा हमी कायद्याशी जोडण्याबरोबरच ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. २६ जानेवारीपर्यंत आखणी २०० सेवा, तर १ मे २०२२६ पर्यंत ११०० सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचे उदिष्ट शासनाने ठेवले आहे. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक खारगे यांनी केले. यावेळी विविध मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. नाम फाउंडेशन आणि राज्य शासन यांच्यातील करारावर यावेळी स्वाक्षरी करण्यात आली. पुणे शहराचे प्रांत विठ्ठल जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. तर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आभार मानले.
लोकाभिमुख कारभार हाच उद्देश
लोकाभिमुख कारभार हेच ध्येय ठेऊन महायुतीचे सरकार काम करीत आहे. त्यामध्ये प्रशासनाचे सहकार्य हवे आहे, असे उपमुख्यंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार आहे.
अधिकाऱ्यासोबतच्या वादावर पवारांचे मिश्किल भाष्य
सोलापूरमधील कुर्डू येथील अवैध गौण खनिज उत्खननावरून महिला पोलिस अधिकाऱ्यासोबत झालेल्या वादावरही पवार यांनी मिश्किल भाष्य केले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाणंद रस्त्यांसाठी मुरूम टाकल्यास रॉयल्टी लागणार नाही तसेच पोलिसांचा बंदोबस्त ही विनामूल्य मिळेल, असेल असे सांगितले. त्यामुळे ‘पोलीसांनी पाणंद रस्त्यावर मुरूम टाकणे टाकण्यासाठी परवानगी आहे याची नोंद घ्यावी. सर्व ही बाब तिकडे सोलापुरातही सांगावे, असा मिश्किल टोला लगावत बावनकुळे यांनी ही योजना एक महिन्यापूर्वी आणली असती तर या बाबीचा गवगवा झाला नसता, अशी टिप्पणी केली.
