पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१९ ते २०२३ या चार वर्षांतील कचरा सेवा शुल्क वसुलीबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल. नियम आणि अटींची पडताळणी करून याबाबत अंतिम निर्णय घेईपर्यंत शुल्क वसुली स्थगित करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
हेही वाचा >>> पुणे : अभियांत्रिकी प्रवेशांना ऊर्जितावस्था; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्जसंख्येत वाढ
भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी कचरा सेवा शुल्क रद्द करण्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. नगरविकास विभागाने घनकचऱ्याची हाताळणी आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याची अधिसूचना १ जुलै २०१९ रोजी जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षांत त्याची महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. आता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने प्रतिमालमत्ता ६० रुपये प्रतिमहा याप्रमाणे वार्षिक ७२० रुपये शुल्काची वसुली महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यात ३५ कोटी रुपये शुल्क वसूल करण्यात आले असून, गेल्या चार वर्षांतील १५३ कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे २०१९च्या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३ मध्ये करण्यास झालेल्या विलंबाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न सवाल लांडगे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा >>> पिंपळेसौदागरमधील रस्ता खचल्यावर महापालिकेला जाग; आता नोटिसा पाठवण्याचा फार्स
चार वर्षांपासूनचे कचरा सेवाशुल्क आकारण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे. इतर शहरांमध्ये अशी शुल्क आकारणी केली जात नाही. तीन लाखांहून अधिक मालमत्ताधारकांवर लादलेले हे अतिरिक्त शुल्क रद्द करावे. शास्तीकराच्या धर्तीवर कचरा सेवाशुल्क वसुलीचा निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करावा. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून, तोपर्यंत शासनाने कचरा सेवाशुल्क वसुलीला स्थगिती दिली आहे. महेश लांडगे, आमदार
कचरा सेवा शुल्क वसुलीबाबत शासनाचा आदेश येईल. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. यशवंत डांगे, सहायक आयुक्त, आरोग्य विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
