लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : चिखली, कुदळवाडीतील अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड काढून घेण्यासाठी व्यावसायिकांना सहा दिवसांची मुदत दिली आहे. मुदत संपल्यानंतर सात फेब्रुवारीपासून या भागातील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाईल. कारवाई थांबणार नाही. ही कारवाई करण्यासाठी कोणताही राजकीय दबाव नसल्याची स्पष्टोक्ती महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
आगीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने चिखली, कुदळवाडी परिसरातील भंगार दुकाने, गोदामे, तसेच हॉटेल, बेकरी, पत्राशेड, वर्कशॉप अशा पाच हजार अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांना नोटीस दिली होती. विरोधानंतर व्यावसायिकांना सहा फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.
याबाबत आयुक्त सिंह म्हणाले, ‘चिखली, कुदळवाडी परिसरात अनधिकृत बांधकामे वाढण्यात कोणाची चूक आहे की नाही, यात पडायचे नाही. अनधिकृत उद्योगांमुळे शहरातील प्रदूषण वाढत आहे. बांधकामे सुरू असलेला परिसर आणि भंगार दुकाने असलेला कुदळवाडी, चिखली परिसर सर्वाधिक प्रदूषित आहे. ही भंगार दुकाने काढली जाणार आहेत. सात दिवसांची मुदत संपल्यानंतर येथील अनधिकृत आस्थापनांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी कालमर्यादा (डेडलाइन) निश्चित केलेली नाही. पण, कारवाई होणारच आहे. गेल्या वर्षी आरक्षित जागेच्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली आहे.’
‘तळवडे परिसर रेड झोनमध्ये आहे. रेड झोन हद्दीत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. या परिसरातील औद्योगिक कंपन्या अनधिकृत आहेत. या भागात नवीन होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. तळवडेतील जुन्या कंपन्यांवरील कारवाईबाबतही निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कुदळवाडीप्रमाणेच वाल्हेकरवाडीसह शहरातील सर्वच भागातील अनधिकृत आस्थापनांवर कारवाई केली जाईल,’ असेही ते म्हणाले.
एमआयडीसीतील घातक कचरा उचलणार नाही
भोसरीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) परिसरातील घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची आहे, महापालिकेची नाही. महापालिका घातक कचरा उचलत नाही आणि भविष्यातही उचलणार नाही. उद्योजकांनी रांजणगाव येथील प्रकल्पात कचरा द्यावा. एमआयडीसीत चार एकर क्षेत्रफळामध्ये २७ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेचा समाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
