दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या किंवा एटीकेटी मिळालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षीपासून अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रणालीमध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याचे शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. त्याचप्रमाणे पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांचे विभागनिहाय पर्याय भरून घेण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक आणि व्यवस्थापन कोटय़ाची प्रवेश प्रक्रियाही ऑनलाइन करण्यात येणार आहे.
अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना पालकांनी न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आणि प्रवेश प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयानेही ताशेरे ओढले. पुढील वर्षी प्रवेश प्रक्रियेत काय सुधारणा करण्यात येतील याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवणाऱ्या मुंबई आणि पुणे विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांची राज्याचे माध्यमिक शिक्षण संचालक एन. के. जरग यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
पुणे विभागाची प्रवेश प्रक्रिया या वर्षी ४ महिने लांबली. मात्र, तरीही प्रवेशाबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीही कायम होत्या आणि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवूनही प्रक्रियेतील गैरप्रकारही समोर आले. चार प्रवेश फे ऱ्या झाल्यानंतरही जवळचे महाविद्यालय न मिळाल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत होत्या. दहावी उत्तीर्ण झालेले सगळेच विद्यार्थी अकरावीला नियमित अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेत नाहीत. काही विद्यार्थी पदविका अभ्यासक्रमांना किंवा इतर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतात. मात्र, प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी अनेकदा प्रवेश प्रक्रियेच्या शेवटच्या टप्प्यांत नियमित प्रक्रियेत येतात. त्यामुळे नेमके किती विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित आहेत, याबाबत शेवटच्या टप्प्यांत गोंधळ निर्माण होतो. त्या पाश्र्वभूमीवर आता दहावी उत्तीर्ण झालेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांना अकरावी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे नेमके किती विद्यार्थ्यांनी कुठे प्रवेश घेतला याबाबत निश्चित कल्पना येऊ शकणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षीपासून पुन्हा एकदा महाविद्यालयांचे विभागनिहाय पर्याय भरून घेण्याचे शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. प्रवेश अर्जामध्ये तीन टप्पे देण्यात येतील. त्यातील पहिला टप्पा हा मिळालेले गुण, महाविद्यालयांचे कट ऑफ याची सांगड घालून भरायचा आहे. त्याला अंतराची अट असणार नाही. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात आपल्याच विभागातील महाविद्यालयाचा पर्याय देता येणार आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे महाविद्यालय मिळाले नाही, तरी दुसऱ्या टप्प्यात किमान जवळचे महाविद्यालय मिळू शकेल. या पद्धतीबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या वर्षी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा शासन निर्णय शिक्षण विभागाच्या अंगाशी आल्यानंतर आता त्यातही काही बदल करण्याचा प्रस्ताव विभागाकडून देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे शेवटपर्यंत ऑनलाइनच प्रवेश प्रक्रिया घेण्यात येणार असून अल्पसंख्याक कोटा आणि व्यवस्थापन कोटय़ाचे प्रवेशही ऑनलाइन करण्याची सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेचा कालावधी किती असावा, किती फे ऱ्या ऑनलाइन व्हाव्यात, याबाबतचा आराखडा २८ ऑक्टोबरला न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.