ग्राहकांना व्यवस्थित सेवा न दिल्याबद्दल गेल्या वर्षभरात ग्राहक मंचाकडे सर्वाधिक तक्रारी बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध दाखल झाल्या असून, त्याद्वारे या व्यावसायिकांविरुद्धच ग्राहकांचा सर्वाधिक रोष असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वर्षी १ जानेवारी ते ३० नोव्हेंबर या काळात पुण्याच्या शहरी भागात ग्राहक मंचाकडे दाखल झालेल्या ५५९ तक्रारींपैकी सुमारे ३८ ते ४० टक्के तक्रारी बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरुद्ध आहेत. त्यात सदनिकेची नोंदणी करून न देणे, आश्वासनाप्रमाणाने सुविधा न देणे, पैसे घेतल्यानंतर वेळेवर सदनिका देण्यास टाळाटाळ करणे अशा तक्रारींचा यामध्ये समावेश आहे.
पुण्याचा विकास झपाटय़ाने होत असून, येथील जमिनींना चांगले भाव आले आहेत. या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांसाठी आता टोलेजंग इमारतीही उभारल्या जाऊ लागल्या आहेत. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठमोठे गृहप्रकल्प सुरु केले. नागरिकांना गृहप्रकल्पात वेगवेळ्या सुविधा देण्याच्या जाहिराती दिल्या जाऊ लागल्या. सदनिका नोंदणीसाठी नागरिकांना अनेक आमिषे दाखवली जात आहेत. गृहप्रकल्पातील सुविधांबाबत आश्वासने मिळाल्यावर नागरिकांकडून सदनिकांची नोंदणी केली जाते. मात्र, नागरिकांकडून पैसे घेऊन त्यांना वेळेवर घरे न देता त्यांची फसवणूक होऊ लागली आहे. सदनिकेचे पैसे घेतल्यानंतरही त्यांना सदनिका वेळेवर न देणे, कनव्हीन्स डीड करण्यास टाळाटाळ करणे, आश्वासन दिलेल्या सुविधा व्यवस्थित न पुरविणे अशा अनेक तक्रारी बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरुद्ध दाखल आहेत. त्यामध्ये ग्राहक मंचाकडून अनेक वेळा ग्राहकांना दिलासाही मिळाला आहे.
पुणे जिल्हा ग्राहक मंचाकडे जानेवारी ते नोव्हेबर २०१३ मध्ये एकूण ५५९ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये २१७ तक्रारी बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधातील आहेत. त्यापाठोपाठ ५८ तक्रारी विमा कंपन्यांविरुद्ध, तर ४० तक्रारी बँकांविरुद्ध आहेत. बँकेने व्यवस्थित सुविधा न दिल्याच्या तक्रारींची संख्या अलीकडे वाढू लागली आहे. वैद्यकीय सुविधा व्यवस्थित न पुरविणाऱ्या रुग्णालय आणि शिक्षण संस्थांच्या विरोधातही तक्रारी येण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे ही आकडेवारी सांगते
प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या
पुण्यासाठी शहरी भाग आणि ग्रामीण भाग यासाठी वेगवेगळी ग्राहक न्यायालये आहेत. दोन्ही ठिकाणी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त आहे. दरवर्षी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपेक्षा निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांची संख्या कमी असल्याने प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत वाढ होत आहे. पुण्याच्या ग्रामीण भागात या वर्षी २४१ प्रकरणे दाखल झाली. तिथे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ३७० आहे. पुणे शहरी भागात ५५९ प्रकरणे दाखल झाली, तर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या तब्बल १४३२ इतकी जास्त आहे. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये आधीच्या वर्षांच्या निकाल न लागलेल्या प्रकरणांचाही समावेश आहे.

पुणे शहरात या वर्षी ग्राहक न्यायालयात दाखल झालेल्या तक्रारी-
बिल्डरविरुद्ध                २१७
विमा कंपन्यांविरुद्ध       ५८
बँका                             ४०
डॉक्टर/ रुग्णालये           ६
टेलिफोन विभाग             ५
शिक्षण (क्लासेस)           २
विमान कंपन्या               २
टपाल खाते                     १
इतर                          २२६