पुणे: क्षेत्रभेटीच्या खर्चाचा भार विद्यार्थ्यांच्या खिशावर

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागातील विद्यार्थ्यांना क्षेत्रभेटीच्या खर्चाचा निम्मा भार सहन करावा लागणार आहे. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने या बाबतचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून करण्यात येणार आहे.

विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिकारी चारुशीला गायके यांनी या संदर्भातील परिपत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक विभागांना क्षेत्रभेटीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येते. मात्र विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने क्षेत्रभेटींसंदर्भातील नियमांत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार क्षेत्रभेटींसाठी होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ५० टक्के खर्च विद्यार्थ्यांनी करायचा आहे. तर उर्वरित ५० टक्के खर्च पाच हजार रुपये प्रति विद्यार्थी या कमाल मर्यादेत संबंधित विभागांच्या अर्थसंकल्प क्षेत्रभेट तरतुदीस अधीन राहून मंजूर करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा-मुक्त विद्यालय मंडळाच्या पाचवी, आठवीसाठी ऑनलाइन नोंदणी उद्यापासून

विद्यापीठाच्या विभागातील प्राध्यापकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, काही विभागांकडून विषयांच्या आवश्यकतेनुसार क्षेत्रभेट आयोजित केली जाते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असते. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना क्षेत्रभेट घडवण्याची सोय त्याद्वारे होते. त्या क्षेत्रभेटीच्या खर्चात आवश्यकतेनुसार आतापर्यंत विद्यार्थी योगदान देत होते. विभागांना क्षेत्रभेट आयोजित करण्याची, विद्यार्थ्यांना क्षेत्रभे़टीत सहभागी होण्याची किंवा विद्यार्थ्यांना खर्च करण्याची सक्ती नव्हती. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात क्षेत्रभेट आवश्यक करण्यात आली आहे. त्यासाठी चार श्रेयांकाचा अभ्यासक्रम आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला क्षेत्रभेट अनिवार्य आहे. मात्र विद्यापीठाकडून क्षेत्रभेटीचा निम्मा खर्च विद्यार्थ्यांवर टाकण्याची तरतूद नव्यानेच करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यात क्षेत्रभेट अनिवार्य झाली आहे. विद्यापीठाच्या शुल्कात वाढ झालेली असताना आता क्षेत्रभेटीच्या खर्चाचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकला जाऊ नये. हा अधिकचा खर्च विद्यार्थ्यांना परवडणारा नाही. क्षेत्रभेटीच्या खर्चाचा भार विद्यापीठाने स्वतः करावा. या बाबतचा निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येईल. -तुकाराम शिंदे, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती