पुणे महापालिकेत निविदा अधिकारांचे विकेंद्रीकरण ; आयुक्त विक्रम कुमार यांचा निर्णय

कामांसाठी निविदा काढण्याचे अधिकार यापूर्वी खातेप्रमुख, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त यांना होते. मात्र नव्या आदेशानुसार उपअभित्यांना एक लाख रुपये रकमेपर्यंतची, कार्यकारी अभियंत्यांना एक ते दहा लाखापर्यंतची निविदा काढण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या कार्यपद्धतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबविल्याशिवाय कामे करत येत नाहीत. छोट्या रकमेच्या कामांपासून मोठ्या रकमेपर्यंतच्या कामांसाठी कार्यकारी अभियंता, उपअभियंत्यांना प्रस्ताव तयार करून तो खातेप्रमुखांकडे सादर करावा लागतो. पंचवीस लाखांपुढील निविदा स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी येतात.

हेही वाचा : “उद्धव ठाकरेंनी हुकूमशाही प्रवृत्तीने….” ; मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची उद्धवांवर जळजळीत टीका

प्रशासकीय नियोजनानुसार पंचवीस लाख आणि त्यापुढील रकमेच्या निवेदासाठी महापालिका आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करावा लागतो. तर पंचीवस लाखांपर्यंतची कामांच्या निविदांचे अधिकारी अतिरिक्त आयुक्तांना आणि खातेप्रमुख तसेच परिमंडळ उपायुक्त आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अनुक्रमे दहा लाख, तीन ते दहा लाख आणि एक ते तीन लाखांपर्यंतच्या निविदा काढण्याचे अधिकार आहेत. मात्र बहुतांश कामे २५ लाख रुपयांच्या आतील असल्याने नियमानुसार त्याला अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता घ्यावी लागत होती. त्यामुळे कामे विलंबाने होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी निविदा अधिकारांचे विक्रेंद्रीकरण केले आहे.