पुणे : महापालिकेच्या जुन्या हद्दीसह नवीन गावांचा समावेश करण्यात आलेल्या गावांमधील डोंगरमाथा-डोंगरउतार तसेच जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने तीन महिन्यांची वाढीव मुदत राज्य सरकारकडे मागितली आहे. पुणे शहराच्या विकास आराखड्यात (डीपी) मध्ये टाकण्यात आलेल्या बीडीपी आरक्षणाबाबत सविस्तर अभ्यास करुन ही समिती राज्य सरकारला अहवाल देणार आहे. एका महिन्यात समितीने अहवाल द्यावा, असे राज्य सरकारने सांगितले होते.
पुणे शहरासह महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या उपनगरांमधील डोंगरमाथा-डोंगरउतारावार बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. येथे बांधकाम करता येत नसल्याने अनेक जमीन मालकांनी राज्य सरकारकडे विनंती अर्ज करून येथे काही प्रमाणात बांधकाम करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली बीडीपीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे.
बीडीपीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या या समितीमध्ये पुणे महापालिका आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे आयुक्त, नगररचना पुणे सहसंचालक, नगररचना नागरी संशोधन घटकाचे उपसंचालक यांचा समावेश केला आहे. महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीकडे बीडीपीबाबत अनेक तक्रारी, हरकती येण्यास सुरुवात झाली असल्याने आलेल्या प्रत्येक तक्रार, हरकतीची दखल घेत नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी एक उपसमिती देखील नेमण्यात आली आहे. ही उपसमिती बीडीपी आरक्षणाबाबत आलेल्या हरकती व सूचनांची सुनावणी घेणार आहे. त्यानंतर ही मुख्य समिती राज्य सरकारला उपाययोजना सुचविणार आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती प्रमाणात झाली आहे याचा, तसेच अंमलबजावणी न होण्यामागील कारणांचे, अडचणींचे विश्लेषण ही समिती करणार आहे.
राज्य सरकारने डोंगरउतार-डोंगरमाथा तसेच जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) आरक्षणाबाबत नियमावली तयार करण्यासाठी अभ्यासगट समितीची स्थापना केली आहे. या अभ्यासासाठी दिलेली एक महिन्यांची मुदत कमी पडणार आहे. त्यामुळे यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. – प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता , पुणे महानगरपालिका
